‘सुशासन अभियान अन्तर्गत मन्त्रीलाई ल्यापटप’

  • 2 जुन 2018
ल्यापटप तस्वीर कपीराइट AFP/Gtty Images

मन्त्रीहरूलाई अनिवार्य रूपमा ल्यापटप प्रयोग गर्न दिइएको निर्देशन नाराका लागि नभइ देशमा सुशासन कायम गर्ने अभियानस्वरूप अगाडि सारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

एकजना मन्त्रीका अनुसार हाल एकाध मन्त्रीले मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ल्यापटप प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

तर विगतमा यस्ता खालका वाचा पूरा नभएको भन्दै कतिपयले यसपटक पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई कागजमुक्त बनाउन आगामी ६ महिनाभित्र कम्प्युटर सिक्न मन्त्रीहरूलाई समयसीमा दिएका थिए।

समयसीमा

पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रीहरूबाट शुरूवात गरिने बताइएको उक्त अभियान अन्य मन्त्रालय र विभागहरूमा विस्तार गरिने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ।

नयाँ अभियानबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले भने, "सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकेसम्म कम कागज प्रयोग गर्ने र प्रविधिको प्रयोग गर्ने अभियान अघि बढाइएको हो। शत प्रतिशत प्रयोग गर्न नसकिएला। तर कुन-कुन ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यहाँ गर्ने हो।"

झण्डै दुई दर्जन मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीमध्ये एकाधले मात्रै हाल ल्यापटप लगायतका उपकरणको नियमित प्रयोग गर्ने गरेको कतिपय मन्त्रीले नै बताएका छन्।

आफू प्रविधिमैत्री बन्न खोज्दा पनि समयले नभ्याएको भन्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले अब त्यसबारे आफूहरूले सिक्न थाल्ने बताइन्।

आशङ्का

उनले भनिन्, "समय अनुसार आफूलाई अध्यावधिक गर्दै लैजाने हो। यतातिर अभ्यास नभएकोले अहिले गाह्रो भएको हो। अब समय मिलाएर कम्प्यूटर लगायतको प्रविधि सिक्ने हो।"

विगतमा सरकारले पनि मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरूमा कागजको कम प्रयोग गर्ने तथा विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गर्ने चर्चा चलाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो।

यसपटक पनि सरकारी योजना कार्यान्वयनमा हुनेमा कतिपयलाई आशङ्का छ।

तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले निर्देशनलाई कडाइपूर्वक लागु गरिने भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ।