डेरा नपाएको भन्दै दलित सांसदद्वारा ध्यानाकर्षण

  • 4 जुन 2018
संसद बैठक तस्वीर कपीराइट RSS

दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना महिला संसदले आफूले राजधानी काठमाण्डूमै जातीय छुवाछुतकै कारण डेरा नपाएको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई कानुनले दण्डनीय माने पनि यस्ता मुद्दा बारम्बार उठ्दै आएका छन्।

सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले संसद्‍मा आफूले जातीय भेदभाव खेप्नु परेको अनुभव सुनाएकी थिइन्।

उनले भनिन्, "दु:खलाग्दो कुरा, एक महिना भयो कोठा खोज्दा पाएनौँ। साह्रै छुवाछुत काठमाण्डूमै छ भने गाउँघरमा कस्तो होला?"

'दलित होइन, शिल्पी'

पीडासँगै सांसद विश्वकर्माले आक्रोश पनि व्यक्त गरिन्। आफूहरूलाई 'दलित' भन्न नहुने उनको माग छ।

आफूहरु 'शिल्पी' भएको बताउँदै उनले प्रश्न गरिन्, "हामीले बनाएका भाँडाबर्तन कोठामा पुग्ने, हामीले बनाएका कपडा र गरगहना लगाउने तर हामी कसरी अछुत भयौं?"

डेरा नपाएको गुनासो उनले अढाइ महिना अघि पनि एउटा कार्यक्रममा सुनाएकी थिइन्।

यी अवधिमा उनी कहाँ कसरी बसिन् भन्ने बुझ्ने हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन।

तर यस्ता गुनासो बारम्बार सुनिने गरेका छन्।

दशक अघिको अनुभव

सहायकमन्त्री छँदा करिब एक दशकअघि हरिशंकर परियारले पनि एउटा कार्यक्रममा विश्वकर्माको जस्तै अनुभव सुनाएका थिए।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "साथी-साथी जस्तो हुने, डेरा माग्दा चाहिँ जात थाहा पाएपछि 'होइन, बहालमा नदिने' भन्थे तर दलितलाई कसरी दिनुजस्तो आशय हुन्थ्यो। तर त्यस्तो वास्ता नगर्ने पनि थिए र त अहिलेसम्म डेरामै बसेका छौँ।"

पछिल्ला दिनमा भेदभावमा धेरै अन्तर आएको बताउने उनले अहिले त्यस्तो अनुभव गर्नुनपरेको सुनाए।

छुवाछुत र जातीय भेदभाव कानुनी रूपमा दण्डनीय छ।

तर पनि देशका विभिन्न भागबाट त्यस्ता घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।