किन घटे कतार जाने नेपाली कामदार

  • 7 जुन 2018
कतार तस्वीर कपीराइट EPA

खाडी मुलुक कतारमा नाकाबन्दी भएको यो एक वर्षमा त्यहाँ जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्या करिब २० प्रतिशतले घटेको सरकारको ताजा तथ्याङ्कले देखाएको छ।

त्यसका कारण त्यहाँबाट भित्रिने विप्रेषण अर्थात् रेमिटेन्समा पनि कमी आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यो अवधिमा कतारी कम्पनीबाट नेपाली कामदारका लागि मागपत्र समेत विगतको तुलनामा कम आएको जनाएका छन्।

जोखिम

आतङ्कवादलाई सघाएको भन्दै साउदी अरेबियासहितका छिमेकी मुलुकले कतारसँग सम्बन्ध तोडेको एक वर्ष पुगेको छ।

तस्वीर कपीराइट BBC/JONATHAN BLEZARD

उक्त सङ्कटका कारण निम्तिनसक्ने सम्भावित जोखिम आकलन गरेर यो अवधिमा नेपालबाट कतार जाने कामदारको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय कमी आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

श्रम स्वीकृति जारी गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाण्डू कार्यालयका प्रमुख भवीश्वर पाण्डे भन्छन्, "अहिले कतार जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्या घटेको छ। बीस प्रतिशतसम्म घटेको विश्लेषण सरकारी तथ्याङ्कबाट गर्न सकिन्छ।"

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०७३ देखि २०७४ साउनसम्म कतार जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्या एक लाख २१ हजारजति थियो।

तस्वीर कपीराइट KARIM JAAFAR/AFP/GETTY IMAGES

त्यसयता आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा उक्त सङ्ख्या २५ हजारले घटेर ९६ हजार पुगेको छ।

यो अवधिमा कतारबाट कति नेपाली कामदार फर्किए भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन।

मागमा कमी

कतारबाट आउने कामदार मागपत्रमा भने कमी आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू अनुभव सुनाउँछन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, "कतारमात्रै होइन सम्पूर्ण खाडी क्षेत्रमै नेपाली कामदारको माग घटिरहेको देखिएको छ। तेलको मूल्यमा आएको कमी र नाकाबन्दी यसका प्रमुख कारण हुन्।"

तर नाकाबन्दीका कारण नेपाली कामदारसँग सरोकार राख्ने गरी खासै असर नपरेको कतारस्थित नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइराला दाबी गर्छन्।

तथापि पछिल्लो सरकारी आकडाले कामदारको सङ्ख्या घटेकोदेखि लिएर कतारबाट भित्रिने रेमिटेन्समा व्यापक कमी आएको तस्बिर देखाउँछ।

राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, "नेपालमा रेमिटेन्स भित्रिने मुलुकहरूको सूचिमा कतार एक नम्बरमा थियो तर अहिले मलेशियाले उछिनेको छ।"

देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा मानिने रेमिटेन्समा कमी आएपछि चिन्तित देखिएका सरकारी अधिकारीहरू खाडी सङ्कटको हल नभएसम्म परिस्थितिमा सुधार नआउने निचोड पुगेको पाइन्छ।

सम्बन्धित सामग्री