संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार: ओली

  • 9 जुन 2018
प्रधानमन्त्री प्रदेश १ तस्वीर कपीराइट RSS

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

प्रादेशिक संसदहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शनिवार प्रदेश १ को प्रदेश सभामा पुगेका ओली संविधान संशोधनसम्बन्धमा विगतमा भन्दा लचिलो सुनिए।

उनले केन्द्र-प्रदेशबीचको खटपटतर्फ सङ्केत गर्दै प्रदेशमा कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन भइनसकेकाले कतिपय अधिकार संघीय सरकार आफैँले प्रयोग गर्नु परिरहको तर्क गरे।

संविधान संशोधनको शर्तसहित प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय समाजबादी फोरमलाई एक साताअघि सरकारमा सामेल गराएका थिए ।

संघीय समाजवादी फोरमको सत्तारोहणसंगै दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याएका ओलीलाई अब संविधान संशोधनका लागि संसदमा गणितीय हिसाबले अब कुनै अप्ठ्यारो छैन।

प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठकलाई शनिवार विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "संविधान भनेको पनि संशोधन हुन नसक्ने कुरा होइन। देशका लागि आवश्यक पर्‍यो भने, विकासका लागि आवश्यक पर्‍यो भने जनतालाई आवश्यक पर्‍यो भने संविधान संशोधन हुन सक्छ।"

उक्त धारणा उनले विगतमा दिएको अभिव्यक्ति जस्तो सुनिएपनि संविधान संशोधनप्रति उनी यसपटक केही लचिलो भएको प्रतीत हुन्थ्यो।

अधिकार

प्रदेशमा कर्मचारी संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन भइनसकेकाले प्रदेशका कतिपय अधिकार संघीय सरकारले तत्कालका लागि प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ।

तर प्रदेशको अधिकार कटौती गर्ने संघीय सरकारको मनसाय नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

उनले भने, "कर्मचारी पुगी नसकेको, संयन्त्र तयार भइनसकेको र सामर्थ्य विकास भइनसकेको हुँदा कतिपय चालू योजनाहरू संघले नै सञ्चालन नगर्ने हो ती चल्न सक्ने अवस्थामा रहेनन्। त्यसकारण ती माथिबाट चलाउनुपर्‍यो।"

"त्यसो गर्नुपर्‍यो भनेको अर्थ माथिबाटै चलाउने मनसाय होइन।"

प्रदेशसभा बैठकमा पौने दुई घण्टा बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले देशको समृद्धि र विकासका लागि सरकारमा सहभागी हुन प्रतिपक्षी दललाई आग्रह पनि गरे।

उनले भने, "संविधानमा प्रतिपक्षी भनेर लेखेको हुनाले प्रतिपक्षी हुनुपर्छ भन्ने केही छैन, सबै मिलेर सरकार बनाऊँ र यो कुशासनको अन्त्य गर्ने, सुशासन दिने, भष्टाचार समाप्त पार्ने, विकासको कामलाई अगाडि बढाउने कुरामा मिलेर काम गरौं।"

मुलुकले लामो समयसम्मको हिंसाबाट मुक्ति पाएको उल्लेख गर्दै उनले हिंसाको आडमा चन्दा उठाउने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार कडारुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी पनि दिए।

सम्बन्धित सामग्री