पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको चुनौती: 'जमिन मुनिको पानी'

  • 15 जुन 2018
प्राविधिक टोली तस्वीर कपीराइट DOR
Image caption रेल विभागले बुटवलदेखि कन्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको झन्डै ४ सय किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने काम गरिरहेको छ।

प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत कैलाली जिल्लाका केही क्षेत्रमा रेलमार्ग बनाउन कठिन हुने भूभाग फेला परेको रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बुटवलभन्दा पश्चिम खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहँदा कैलालीको शिवगंगा र चौमाला क्षेत्रको जमिन मुनि निकै पानी रहेकाले त्यसले ठूलो प्रविधिक चुनौती सृजना गर्न सक्ने बताइएको छ।

पूर्व-पश्चिम रेलका लागि हाल २५ किलोमिटर क्षेत्रमा रेलको लाइन निर्माण गरिरहेको रेल विभागले बुटवलदेखि कन्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको झन्डै ४ सय किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने काम गरिरहेको छ।

त्यसका लागि रेखाङ्कन सकेर हाल माटो परीक्षण भइरहेको रेल विभागका अधिकारीको भनाइ छ।

'समस्या'

यसरी माटो परीक्षण गर्दै जाँदा कैलालीमा रेलमार्ग बनाउन कठिन हुने जमिन फेला परेको बिहीवारमात्रै उक्त क्षेत्रबाट काठमान्डू फर्किएका विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए।

उनले भने "शिवगंगा र चौमाला भन्ने नदी नजिकको जमिन मुनि पानीको छुट्टै पकेट छ। प्राविधिक रूपमा त्यस्तो पानी भएको क्षेत्रलाई निषेध गर्नु भनिन्छ तर तलदेखि माथीसम्म सबैतिर त्यस्तै छ। यो नयाँ समस्या देखिएको छ। हामी के उपाय गर्न सकिन्छ त्यसको खोजीमा लागेका छौँ।"

प्राविधिकहरूका अनुसार उक्त क्षेत्रमा विगतमा पूर्व-पश्चिम सडक अन्तर्गत पुल बनाउँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको थियो।

तर रेलमार्गको कुनै पनि एउटा क्षेत्रमा समस्या देखिँदा त्यसको असर सबैतिर पर्ने भएकाले विभागका प्राविधिकहरुले अब विकल्पको खोजी गर्नु पर्ने बताएका छन्।

त्यसका लागि केन्द्रीयस्तरमा विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर समाधान निकालिने उपाध्यायले बताए।

'परामर्श'

उनले भने "यो जटिल समस्या छ। जलाधार नदी इन्जिनियरहरू, पहिले त्यहाँको सडक निर्माणमा काम गरेका इन्जिनियरहरु सबैलाई जम्मा गरेर प्राविधिक रायसुझाव लिएर हामी कुनै निर्णयमा पुग्नेछौँ।"

तस्वीर कपीराइट DOR

बुटवल पूर्वको केही खण्ड बाहेक अन्यको भने यसअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ।

९ सय ४५ किलोमिटर लामो पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा ४२ किलोमिटर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको रेल विभागका लागि जमिनमा देखा परेको यो पहिलो समस्या भनिएको छ।

त्यसका अतिरिक्त उसले मुआब्जा विवाद र रुख कटान जस्ता समस्या भने विगत देखि नै झेल्दै आएको छ।

सम्बन्धित सामग्री