'छुवाछुत कायम, दलित महिला सदस्यको कुर्सी अलग्गै'

दलित महिला
तस्बिरको क्याप्शन,

बाग्लुङ नगरपालिका-३ की दलित महिला सदस्य रेवती किसानले विगतको तुलनामा समाजमा धेरै परिवर्तन भएको बताउँछिन्

स्थानीय तहको हरेक वडामा अनिवार्य रूपमा दलित महिला सदस्य राख्नुपर्ने प्रावधानले सयौँ दलित महिला निर्वाचित भएका छन्।

तर जनप्रतिनिधि बनेर स्थानीयवासीलाई सेवा दिने निकायमा पुग्दा पनि आफूले छुवाछुत भने भोग्नु परेको उनीहरू बताउँछन्।

म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका सदस्य विष्णु परियार गाउँ वा सहर जहाँ पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष वा परोक्ष विभेद खेप्नु परेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "केही वडा कार्यालयहरूमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको एउटै लाइनमा कुर्सीहरू राखिए पनि दलित महिला सदस्यको भने छुट्टै स्थानमा कुर्सी राखिएको छ।"

यसले विभेदको झल्को दिने उनको बुझाइ छ।

परिवर्तन

कुनै ठाउँमा बढी भए पनि कतै कतै भने विभेद शून्य जस्तै रहेको परियार बताउँछिन्।

विभेदमा पारिएको भनिएको वर्गलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन गरिएको समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका कारण दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि छुवाछुत भने अन्त्य हुन सकेको देखिन्न।

कानुनमै उल्लेख गरिए पनि बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक अन्य पदमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र परम्परावादी सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा छुवाछुत कायमै रहेको बताइन्छ।

बाग्लुङ नगरपालिका-३ की दलित महिला सदस्य रेवती किसान विगतको तुलनामा समाजमा धेरै परिवर्तन भएको बताउँछिन्।

पुरानो पुस्ता

तर पुरानो पुस्ताले छुवाछुत त्याग्न नसकेको उनी बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "अहिले गाउँमा जाँदा समेत आउनूस्, बस्नूस् भन्छन्। तातो चिसो के खाने भनेर पनि सोध्छन्। पढेलेखेकाहरूले त हामी सबै समान हो पनि भन्छन्।"

स्थिति पहिलेभन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको र क्रमश: परिस्थिति फेरिने उनले बताइन्।

हरेक वडामा अनिवार्य दलित महिला सुनिश्चित गरिएपछि देशभरि पाँच हजार ५६८ जना स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख सात जना, उपप्रमुख तीन जना, मेयर चार जना, उपमेयर पाँच जनाको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष एक जना, उपाध्यक्ष नौ जना र वडा अध्यक्ष ३० जना छन्।