कम्पनीमा आबद्ध हुने यातायात व्यवसायी न्यून

  • 25 जुन 2018

असार मसान्तसम्म कम्पनीमा दर्ता नहुने सार्वजनिक सवारी साधनको इजाजत नवीकरण नहुने निर्णय सरकारले गरे पनि कम्पनीमा आबद्ध हुन आउने व्यवसायीको संख्या निकै न्यून रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

हजारौँको संख्यामा रहेका व्यवसायीले भने सरकारले गठन गरेको कार्यदलको निर्णय नआएसम्म कम्पनीमा दर्ता गर्न नजाने बताएका छन्।

यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको एकाधिकार तोड्न भन्दै संस्थाको रूपमा रहेका यातायात समितिको आगामी साउन १ गते देखि दर्ता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि तिनीहरू कम्पनी अन्तर्गत दर्ता हुन आउने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर समय गुज्रिन झण्डै २० दिन मात्रै बाँकी रहँदा हजारौँको संख्यामा रहेका सवारी साधनमध्ये कम्पनीमा दर्ता हुन आउनेको संख्या न्यून रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

'प्रक्रियामा'

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्याल भन्छन्, "वैशाख १७ गतेपछि दर्ता हुन आउनेको संख्या २१४ छ भने प्रक्रियामा ६० व्यवसायी मात्र छन्।"

सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएका यातायात समिति र सरकारबीच भएको समझदारी अनुरूप दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै गठित कार्यदलले काम गरिरहेको छ।

उक्त कार्यदलको निर्णयको पर्खाइमै रहेकाले व्यवसायीहरू कम्पनी दर्ताका लागि नगएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले बताए।

कसैलाई कम्पनीमा दर्ता हुन जानबाट नरोकेको बताउँदै उनले भने, "हामीले दर्ताका लागि जाऊ भनेर धकेलेर पठाउने कुरा भएन। अनि नजाऊ भनेर रोक्ने कुरा पनि भएन। केही त प्रक्रियामा गइरहेका छन्। तर हाम्रो आधिकारिक कदम कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्र आउने छ।"

एक महिनाको समय दिइएको उक्त कार्यदलले भने प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि अझै समय लाग्ने जनाउँदै आएको छ।

अन्योल

जसका कारण आगामी साउनदेखि समितिमा रहेका सवारी साधन कसरी सञ्चालन हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मा भन्छन्, "कार्यदलको सुझावपछि निर्णय गर्ने हो। उनीहरूले केही समय लाग्ने बताएका छन्। त्यसो भएमा पनि दुई हप्ताभन्दा बढी समय भने लाग्नेछैन।"

सरकारले यातायात समितिका ब्याङ्क खाता रोक्का गरेको र त्यसले दुर्घटनामा परेका यात्रुहरूको उपचार प्रभावित भएको समितिका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

कार्यदल, सरकार र व्यवसायीले बेलैमा यसको निकास निकाल्न नसके सार्वजनिक यातायात क्षेत्र थप अस्तव्यस्त हुन सक्ने चिन्ता हटेको छैन।

सम्बन्धित सामग्री