असार १५: नेपाल धानमा आत्मनिर्भर कहिले होला

  • 29 जुन 2018
धान रोपाइँको चटारो

असार १५ ले नेपालमा किसानहरूको धान रोपाइँ गर्ने चटारोलाई संकेत गर्दछ र यही दिनलाई विगत १५ वर्षदेखि नेपालमा राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ।

देशको प्रमुख अन्नबालीको रूपमा रहेको धान उत्पादनमा तीन वर्षमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष हासिल हुन मुस्किल पर्ने किसानहरूले बताएका छन्।

सरकारले यस्तो लक्ष्य सार्वजनिक गरिरहेको समयमा किसानहरूले भने सिँचाइ र गुणस्तरीय बीउको अभाव तथा धानको राम्रो बजार नहुने जस्ता पुरानै समस्या कायम रहँदा उत्पादन वृद्धि दिगो पार्न नसकिने बताएका छन्।

देशभरको खेतीयोग्य जग्गाको करिब ३८ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी आँकडा छ।

चुनौती

'बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन कठिन'

‘एक लाख मेट्रिक टन कम धान उत्पादन’

'नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत'

यसरी आकाशे पानीकै भरमा धान बाली लगाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नहुँदासम्म धानमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने किसानहरु बताउँछन्।

किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले भने, "रासायनिक मल, बीउ बीजन र सिँचाइको राम्रो व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ। सिँचाइ नभएको अवस्थामा समयमा पानी परेन भने कसरी बढ्न सक्छ उत्पादन?"

यस्तो पाराले गरिने खेतीको वृद्धिदर दिगो नहुने उनले बताए।

नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ६० लाख मेट्रिन टन धान खपत हुन्छ।

त्यसमध्ये गत वर्ष ५१ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो भने बाँकी करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अन्य मुलुकबाट आयात भएको थियो।

त्यसरी आयात गर्न २२ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च भएको तथ्याङ्क हालै सार्वजनिक भएको थियो।

प्रयास

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीको भनाइमा सरकार अहिले धान आयात घटाइ धानमा आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रयासरत छ।

उनले भने, "यसपटक हामीले चैते धान व्यापक रूपमा लगाएका छौँ। यस्तै धानको उत्पादन दोब्बर बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्था (आईआरआई) सँग पाँच वर्षको सम्झौता गरेका छौँ। सिँचाइका लागि ट्युबवेल र सौर्य सिँचाइ विस्तार गरिरहेकाछौँ।"

देशको कुल उत्पादनमा कृषिको २१ प्रतिशत योगदान छ। धान उत्पादन बढाउन सके यसले अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक असर पर्ने जनकारहरु बताउँछन्।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आकर्षित नगर्दासम्म धानबालीमा आत्म निर्भर हुने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरुको भनाइ छ।

सम्बन्धित सामग्री