शक्ति केन्द्रित गरेको भन्ने आरोपको खण्डन

  • 29 जुन 2018
प्रधानमन्त्री कार्यालय

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न विभिन्न निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएको र उनीहरूको बजेट जोडिएका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट धेरै हुन गएको बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले शक्तिशाली बन्न प्रधानमन्त्रीले बजेट र विभिन्न निकाय आफू मातहत राखेको भन्दै गरेका आलोचनाको जवाफ दिने क्रममा उनले शुक्रवारको संसदमा यस्तो बताएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै साढे चार प्रतिशत बढी बजेट आगामी वर्षका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विनियोजन गरेर १ खर्ब ५६ करोड पुर्याइएको छ।

विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन गरिएको बजेटको शिर्षकमाथि सांसदहरूले उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने पालो शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको परेको थियो।

‘थप अधिकार खोज्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरण’

तीव्रता

कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि छुट्याएको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले शक्ति र रकम दुबै केन्द्रित गर्न खोजेको रूपमा संसदमा उठाएका थिए।

जसको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, "कतिपय माननीयहरूले भन्नुभएको छ। यो थुप्रै कार्यहरू राखेर बजेट खेलाउने, बजेटको लागि प्रपञ्च मिलाएको हो कि? यो पुराना अनुभवहरूको झल्को हो। अब त्यस्तो हुँदैन। विभिन्न विभागहरूको कामहरू, तिनीहरूको खर्चहरूले रकम अलि बढी देखिएको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको होइन। यस्ता प्रश्नहरू उठ्नु स्वभाविक नै हो। यो अलि नयाँ ढंगले सरकार अगाडि जान खोजेको छ।"

त्यस्ता निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुको उद्देश्य उनीहरूको कामलाई तीव्रता दिनु भएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएका निकाय कुन-कुन हुन् त?

आलोचना

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले भने, "प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र यस अन्तर्गतका निकायहरू राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग पर्छन्। यस अन्तर्गतका निकायहरू राष्ट्रिय पूनर्निर्माण कोष र गरिबी निवारण कोषको पैसा पनि यसमा छ।"

तर प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट अझै सन्तुष्ट भएका देखिंदैनन्।

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने, "देशको सबै जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भयो भने मात्रै उहाँको हुने र त्यहाँ भयो भने मात्रै प्रभावकारी रुपमा चल्ने भन्ने भयो भने सरकारको मान्यता विपरित भयो नि। देशभरी जहाँ काम भएन जस्तो लाग्यो त्यो कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ल्याउने भनेको छ। त्यो त समस्याको समाधान भएन नि। समस्या थप्दै जाने हो। त्यो भयो भने त एउटा प्रधानमन्त्री मात्रै भयो भने अरू मन्त्री त चाहिएन होला नि।"

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको विनियोजन विधेयक शुक्रवार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।

तर बजेट अन्तर्गत केही मन्त्रालयले तय गरेका योजनाहरूमा अधिकांश जसो मन्त्री र राज्यमन्त्रीका जिल्लामा मात्रै रकम राखिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत आलोचना गरेका छन्।

सम्बन्धित सामग्री