'न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सहज छैन'

  • 10 जुलाई 2018
कामदार

सरकारले साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० तोकेपछि कतिपय व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले कमजोर पूर्वाधारका कारण देशमा उत्पादनको लागत उच्च रहेको र सबै रोजगारदाताको स्तर पनि समान नरहेको भन्दै असन्तोष पोखिराखेका छन्।

सरकारको नेतृत्वमा मजदुर संगठन र रोजगारदाताबीच चरणबद्ध रुपमा छलफल भएपछि श्रम मन्त्रालयमा सोमवार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो टुङ्गोमा पुगिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

दुई वर्षअघि सरकाले तोकेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेकोमा ३९ प्रतिशतले बढाइएको छ।

सहमति

प्रतिदिनको ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ तोकिएको छ भने घण्टका आधारमा काममा लगाए प्रतिघण्टा ६९ रुपैयाँ तोकिएको छ।

'घरेलु कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक'

खाडीमा सार्कका कामदारलाई समान ज्याला?

पुनर्निर्माण: दोलखामा दक्ष कामदार अभाव

सरकारको निर्णयबारे श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले भने, ''योभन्दा बढी आपसी सहमतिमा जति पनि तोक्न सकिन्छ। तर न्यूनतम सीमा तोडिएमा गैरकानूनी ठहरिने छ।''

अघिल्लो व्यवस्थाले १० जनाभन्दा कमको समूह र करारको नियुक्ति भएका श्रमिकलाई समेट्दैनथ्यो।

अहिले श्रम ऐनमै एक वा एकभन्दा बढी श्रमिक रहेको कार्यक्षेत्रमा लागु हुने उल्लेख छ।

चुनौती

घण्टाको आधारमा गरेको कामको तलब दिने व्यवस्था समेत पहिलो पटक ल्याइएको छ।

बढ्दो बजार मूल्यको अनुपातमा कम्तीमा चारजनाको परिवारलाई पुग्नेगरी मासिक न्यूनतम २० हजा रुपैयाँ तलब कायम हुनुपर्ने माग श्रमिक संगठनहरूको माग थियो।

रोजगारदाताहरू भने १२ हजार रुपैयाँभन्दा माथि जान नसकिने अड्डी कसेका थिए।

यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका भुक्तानीलाई ब्याङ्किङ प्रणालीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता ‍औंल्याउँछन् नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरु नै घर निर्माणका औजार उठाइ पुनर्निर्माणमा सहभागी छन्।

उनी भन्छन्, ''ब्याङ्क खातामा राख्नासाथ तलब होओस् वा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थालाई छल्न सकिँदैन।''

व्यवसायीहरू भने सरकारले उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नल्याउने हो भने यस्तो वृद्धिलाई सघाउने गरी काम गर्न कठिनाइ हुने बताइरहेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा भन्छिन्, ''धेरै उद्योगलाई यसले गाह्रो पार्नेछ। सहमति गरे पनि अहिले विराटनगरदेखि वीरगञ्जसम्मका व्यवसायीले हामी सक्दैनौँ भनेर फोन गरिराखेका छन्।''

अनौपचारिक व्यवसाय अझै धेरै रहेको नेपालको परिपेक्ष्य र अनुगमन गर्ने डिजिटल पूर्वाधार नभएको अवस्थामा नयाँ न्यूनतम तलबदर पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा जानकारहरू संशय व्यक्त गर्छन्।