भूकम्पपीडितबारे निर्णय लिनै समस्या

  • 13 जुलाई 2018
Image caption प्राधिकरणमा नेतृत्व नहुँदा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने निर्देशक समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएपछि भूकम्पपीडितलाई सहायता गर्ने सम्बन्धी कतिपय जरुरी निर्णय गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको प्राधिकरणका सदस्यहरूले बताएका छन्।

भूकम्प पीडितले पाउने दोस्रो किस्ता वापतको डेढ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानीका लागि तीन दिन मात्र समय बाँकी रहेका बेला उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्।

पहिलो किस्ता लिएका पीडितमध्ये अझै पनि साढे दुई लाखभन्दा बढीले दोस्रो किस्ता वापतको रकम लिन बाँकी रहेको छ।

प्राधिकरण प्रमुख ‘जिम्मेवारी मुक्त’

‘थप अधिकार खोज्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरण’

गत वर्षको भदौ १४ गते पछिका राजनीतिक नियुक्तिलाई खारेज गर्ने सरकारी निर्णयपछि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले गत आइतबार आफू जिम्मेवारीमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए।

जिम्मेवारी

आर्थिक वर्ष र भूकम्प पीडितलाई दोस्रो किस्ता वापतको रकम लिन तोकिएको समय सकिन लागेकाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा कतिपय नीतिगत निर्णय गर्न कठिन भएको प्राधिकरण कार्यकारी समितिका एकजना सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए।

"प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा कार्यकारी समितिको बैठक हुन सकेको छैन। गुनासो फरफारक प्रभावित भएको अवस्था छ," उनले भने।

अधिकारीहरूका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नभएको अवस्थामा अन्य सरकारी निकायमा जस्तो उनी भन्दा एक तह मुनिका कर्मचारीलाई जिम्मा दिन नमिल्ने भएकाले समस्या देखिएको हो।

प्राधिकरणमा नेतृत्व नहुँदा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने निर्देशक समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन।

समस्या

यसले दोस्रो किस्ता लिन बाँकी भूकम्प पीडितका हकमा तत्कालै गर्नुपर्ने निर्णय हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन्।

यसले गर्दा नयाँ योजना बनाउन र कार्यान्वन गर्न समेत समस्या आउने प्राधिकरणका एकजना पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले बताए।

"अब आगामी आर्थिक वर्षमा कसरी जाने हो भन्ने नीतिगत निर्णयमा समस्या पर्छ। प्रदेशहरूलाई कसरी समन्वय गरेर जाने भन्ने समस्या हुन्छ," उनले भने।

प्राधिकरणका विभिन्न समितिहरूका बैठक बस्न नसक्दा जग्गाधनी पुर्जा नभएका भूकम्प पीडितका हकमा गर्नुपर्ने निर्णय समेत हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताए।

निर्णय

यसैगरी जोखिमयुक्त वस्ती सार्ने योजनामा समेत जटिलता उत्पन्न भएको छ।

मनसुन सुरू भई ठूलो वर्षा हुन थालेकाले कतिपय यस्ता बस्तीबारे तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्राधिकरण निर्णय लिन नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरुले बताए।

सरकारले भने कानुनी प्रकृया पूरा गरेर चाडै प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने बताएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिक मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले भने, "प्रकृया अनुसारै अब हप्ता/दश दिनमा नियुक्ति हुन्छ।"

आलोचना

प्राधिकरणमा यसअघि पनि तीनपटक प्रमुख परिवर्तन भइसकेका छन्।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बनाइएको प्राधिकरणमा सरकार फेरिए पिच्छे नयाँ नियुक्ति हुने प्रणालीको धेरैले आलोचना गरेका छन्।

सरकारको यस्तो प्रवृत्तिप्रति पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेका कतिपय दातृ निकायले समेत चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्।