‘सरकारले परिचयपत्र बाहेक केही दिएन’

  • 13 जुलाई 2018
Image caption परिचयपत्र पाउने गरिब परिवारले गरिबहरुका लागि तोकिएका कार्यक्रमहरुमा अवसर पाउने बताइएको छ

सरकारले गरिबको सूचीमा रहेकाहरुका लागि थप अवसर र उनीहरुले पाउने सुविधाको व्यवस्था गर्न बाँकी हुँदै ३ लाख भन्दा बढी गरिव घर परिवारलाई शुक्रवार देखी परिचयपत्र बाँडन शुरु गरेको छ।

हाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत गरिबहरुका लागि व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमहरुमा उनीहरुलाई सहभागी गराउने र देशभरका सबै गरिबहरुलाई परिचयपत्र बाँडने समय सम्म गरिव लक्षित विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याइने सरकारका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

गरिबले अझै पाएनन् परिचयपत्र

गरीबलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ढिलाइ

यसका लागि २ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

केही अर्थविद्हरुले लक्षित कार्यक्रम विना परिचयपत्र दिनुको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

झन्डै ८ वर्ष अघि २५ वटा जिल्लामा गरिएको अध्ययनका आधारमा सरकारले ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारलाई गरिबको सूचीमा राखेको थियो।

सरकारबाट पाउने थप सुविधा र अवसरका बारेमा टुङगो लगाएर मात्रै उनीहरुलाई परिचयपत्र बाँडनु पर्ने भन्दै केही वर्ष देखि रोकिएको उक्त परिचयपत्र वितरण शुक्रवार कपिलवस्तु जिल्लाबाट शुरु गरिएको छ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, "लामो समय देखि वितरणको योजना थियो जुन शुक्रवारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। असोज महिना सम्म २६ वटा जिल्लाका सबै परिचयपत्र बाँडेर अन्य बाँकी ५१ जिल्लामा गरिब पहिचानको काम शुरु गर्छौ।"

उनका अनुसार बाँकी जिल्लाहरुमा अध्ययन गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न २ वर्षको समय लाग्ने छ।

गुनासो

तर परिचयपत्र पाएका परिवारले परिचयपत्र मात्रै दिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।

तिनै मध्येका एक अब्बुहुसेनले भने, "परिचयपत्र त पायौं, एकदमै खुसी छौं। तर परिचयपत्र मात्र दिए त्यसबाहेक केही पनि दिएका छैनन्। मजदुरी गरेर खरिद गरी गरी खान्छौं। सरकारले अव हाम्रा लागि केही सहयोग पनि दिन्छ भन्ने आशामा छौं।"

परिचयपत्र पाउने गरिब परिवारले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा गरिबहरुका लागि तोकिएका कार्यक्रमहरुमा अवसर पाउने बताइएको छ।

यस्तै आसयको परिपत्र अन्य मन्त्रालयहरुलाई गरिसकिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारको नियमित कार्यक्रम बाहेक उनीहरु लक्षित विशेष कार्यक्रम विना परिचयपत्र बाँडनुले लागि परिवारलाई कुनै लाभ नहुने अर्थविदहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजनका आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले भने, "परिचयपत्रसँगै स्पस्ट कार्यक्रम आउनु पर्यो अनि दिन्छौं भनेर पहिले हामीले अगाडि नबढाएको हो। अहिले पनि परिचयपत्र पाउनेले अब सरकारबाट यो यो सेवा सुविधा पाउछ भन्ने नहुन्जेल यसको कुनै अर्थ छैन।"

थप कार्यक्रम

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रप्रकाश खनालले परिचयपत्रसँगै उनीहरु लक्षित कार्यक्रमको आवश्यकता रहे पनि हाल त्यसको व्यवस्था गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।

उनले भने, "उनीहरुका लागी विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता छ। सबै जिल्लामा परिचयपत्र बाँडेर सक्ने अवधि सम्ममा परिचयपत्र पाउनेका लागी प्याकेजमै कार्यक्रम लैजाने योजनाका साथ परिचयपत्र वितरण गरिएको हो। उनीहरुका लागि थप कार्यक्रम आउछन।"

अति गरिब, मध्यम गरिब, सामान्य गरिब गरि ३ समूहमा विभाजन गरेर त्यसै अनुसार फरक फरक परिचयपत्र बनाइएको बताइएको छ।

पहिचान भएका मध्ये १ लाख ८८ हजार २ सय ३२ परिवार अति गरिब रहेको र उनीहरुले रातो कार्ड पाउने छन। १ लाख २९ हजार ७ सय ५४ परिवार मध्यम खालको गरिब भएकाले उनीहरुले पहेंलो कार्ड पाउने छन। सामान्य गरिबको सूचीमा रहेका ८३ हजार ८४५ परिवारले नीलो कार्ड पाउने छन्।

गरिब पहिचान गर्नका लागि बनाइएको प्रश्नावलीमा १८ वटा समूहमा प्रश्न राखिएका थिए। उनीहरुको घर, जग्गा, आम्दानी जस्ता विषय समावेश गरिएका ती प्रश्नहरु सामाजिक परिचालकहरु घर घरमा पुगेर भरेको बताइएको छ।

तर परिचयपत्र वितरणको शुरुवातमै धेरैले आफुहरु छुटेको भन्दै गुनासो गरेको मन्त्री खनालले बताए।

५१ जिल्लाका करिब ४३ लाख परिवार मध्ये गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारको पहिचान गर्न बाँकी छ।

सम्बन्धित सामग्री