भारतसँगका सीमावर्ती गाउँमा 'डुबान रोक्न सरकार विफल'

  • 15 जुलाई 2018
डुबान

भारतीय पक्षले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा अग्ला सडकहरू बनाएपछि नेपाली भूभाग डूबानमा पर्ने समस्या यो वर्षायाममा पनि देखिनसक्ने भन्दै अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नियम विपरीत बनाइएको भनिएका त्यस्ता सडकका कारण हरेक वर्ष नेपाली भूभागहरू डुब्ने गरेका छन्।

यद्यपि यो वर्ष दुवै देशका अधिकारीहरूले संयुक्त स्थलगत अनुगमन गरेर समाधानको सम्भावित उपाय निकालेकोले त्यसको कार्यान्वयन भए डुबान नियन्त्रण हुने उनीहरूको भनाइ छ।

तर कतिपय जानकारहरूले विगतमा पनि यस्ता सहमति हुने गरेका भएपनि उनीहरूको कार्यान्वयन फितलो रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

निकास

सीमावर्ती बाँकेको गाँउ हिरमिनियाका स्थानीयवासी अशोककुमार मौरिया वर्षायाम शुरू भएसँगै चिन्तित छन्।

६ वर्षअघि दशगजामा भारतीय पक्षले बाटोभन्दा अग्लो सडक बनाएसँगै पानीको निकास बन्द भएपछि हरेक वर्ष आफ्नो गाँउ डुब्ने गरेको उनी बताउँछन्।

उनले भने, "सीमा सडक निर्माण भएदेखि हामीले डुबान समस्या भोगिरहेका छौँ। अहिले पनि अलि धेरै पानी पर्‍यो भने डर हुन्छ।"

भारतीय पक्षले नेपालसँगको आफ्नो सीमा क्षेत्रमा झण्डै १६ सय किलोमिटर त्यस्तै निकास रोक्नेगरी अग्लो सडक निर्माण धमाधम गरिरहेको बताइएको छ।

उक्त सडक निर्माणले नेपालबाट बग्ने साना र ठूला गरी झण्डै ६० वटा जति नदीको प्राकृतिक बहावमा रोकिने बताइन्छ।

डुबान समस्या बढेपछि दुवै देशका अधिकारीहरूले समस्या समाधान गर्न भन्दै हालै पहिलो पटक समस्याग्रस्त क्षेत्रमा संयुक्त अनुगमन गरेका थिए।

समाधान

तर उक्त निरीक्षणमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक प्रदिप थापा यसै वर्षायाममा समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "अलि ठूलो बाढी आए त यसपाली अलिअलि डुब्छ नै। पहिलो पटक दुवै देशको संयुक्त अनुगमन शुरू भएको छ। एकै महिनामा उनीहरूलाई गाह्रो छ किनकि निर्माण गर्नलाई समय त दिनैपर्छ। तर बिस्तारै सबै ठीक हुन्छ।"

समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको र भारतीय पक्ष समाधान छिट्टै गर्न सहमत भएको पनि उपमहानिर्देशक थापाले बताए।

तर विगतमा त्यस्ता सहमति कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा यसपटक पनि त्यो लागु हुनेमा कतिपयमा आशङ्का पाइन्छ।

पूर्वऊर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मी नेपाल र भारत दुवै देशका अधिकारीहरू डुबान समस्या नियन्त्रणका लागि गम्भीर नभएको बताउँछन्।

चुनौती

उनी भन्छन्, "विगतमा पनि स्थलगत अध्ययनहरू भएका छन्। तर वर्षमा दुई-तीन महिना बर्खाको समयमा यो विषय यसो सम्झने गरिन्छ। त्यसपछि यसलाई चासो नदिने प्रवृत्ति दुवै देशमा छ।"

रेग्मीका अनुसार भारतको प्रान्तीय सरकार पनि त्यस्ता संरचना निर्माणमा संलग्न हुने भएकाले उसलाई समेत समेटेर सम्बोधन खोजिनुपर्ने हुन्छ।

विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अनुगमन र दण्ड अनि पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल भारत डुबान नियन्त्रणसम्बन्धी संयन्त्र सन् १९८४ मा बांग्लादेशमा तत्कालीन राजा विरेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीच कुराकानी भएपछि गठन गरिएको थियो।

शुरूमा उक्त संयन्त्रले केही सकारात्मक कामहरू गरेप नि पछिल्ला वर्षमा उक्त संयन्त्रको भूमिका औपचारिकता मात्रै सीमित भएको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्।

सम्बन्धित सामग्री