प्रस्तावित कानुनबारे पीडितसँग छलफल गर्न माग

  • 15 जुलाई 2018
द्वन्द्वपीडित

द्वन्द्वकालका घटनासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायका लागि तयार पारेको कानुनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दा सम्म पनि सरकारले पीडितहरूसँग पर्याप्त छलफल नगराएको भन्दै पीडित र अधिकारकर्मीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

कम्तीमा प्रदेशस्तरसम्म पुगेर पीडितहरूसँग मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाका बारेमा छलफल हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

तर मस्यौदाबारे द्वन्द्व पीडितहरूसँग छलफल गराउने योजना रहेपनि बजेट अभावका कारण हुन नसकेको कानुनमन्त्रीले बताएका छन्।

गुनासो

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा भएका धेरै व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन गरेर सरकारले नयाँ मस्यौदा ल्याएको हो।

पहिलेको भन्दा केही हदसम्म पीडितका पक्षमा रहेको भनिएको उक्त मस्यौदा पीडितहरूसँगको छलफलपछि मात्रै टुंग्याइने सरकारको भनाइ थियो।

स्थानीय तहसम्म पुगेर पीडितहरूसँग छलफल गरिनुपर्ने माग पीडितहरूले राख्दै आएका थिए।

तर सरकारका तर्फबाट हालसम्म प्रदेशस्तरमा समेत पनि यस्तो छलफल नगराइएको उनीहरूको गुनासो छ।

द्वन्द्व पीडितहरूको संगठन साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने,"सरकारले ल्याएको मस्यौदा हो। सरकार आफैँले पीडितसँग छलफल गर्नु पर्छ। जतिसक्यो धेरै पीडितसँग छलफल गरेर उनीहरूसँग सुझाव लिनु पर्छ र आएका सुझावहरू अनुसार मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नु पर्छ।"

सुधार

पीडितहरूसँग छलफल गरेर मात्रै उक्त कानुनलाई अगाडि बढाउँदा पीडितहरूले अपनत्व महसुस गर्ने र भएका कमी कमजोरीमा सुधार गर्न सहज हुने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

अझै पनि धेरै विषय उक्त मस्यौदामा छुटेकाले छलफल आवश्यक रहेको मानवअधिकारवादी सुबोध प्याकुरेलले बताए।

उनले भने, "छलफल पुगेको छैन। द्वन्द्व पीडित पनि प्रस्ट छैनन् र सरकार पनि प्रस्ट छैन। अहिले त्यो मस्यौदाले संशयमात्रै बढाएको छ। धेरै विषय मिलेका छैनन्। तर विधेयकको मस्यौदाले लिएको लक्ष्य भने राम्रो छ।"

परिपूरण पीडितको अधिकार भनिए पनि त्यसमा के कस्ता विषय रहने भन्ने प्रष्ट पारिनु पर्ने, पीडित र पीडकको कुरा उल्लेख गरिएको तर त्यससँगै मेलमिलाप र न्यायसँग जोडिने समाज पनि उल्लेख गरिनु पर्ने कतिपयको भनाइ छ।

कोसिस

द्वन्द्व पीडितहरूसँग छलफल गरेर मात्रै कानुनमा अन्तिम रुप दिइने र प्रदेशस्तरमा छलफल गरिने सरकारले दोहोर्‍याएको छ।

छलफलमा भएको ढिलाइबारे कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ भन्छन्, "हामी उहाँहरूसँग हरेक प्रदेशमा अन्तर्क्रिया गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था के गर्न सकिन्छ भनेर कोसिस गरिरहेका छौं। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर पीडितहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्छौं।"

१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा आफूहरू पीडित भएको भन्दै झन्डै ६३ हजारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाइएका दुईवटा आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।

कानुनको टुङगो बेलैमा लाग्न नसक्दा ती उजुरीमाथिको विस्तृत अनुसन्धानको काम हुन नसकेको ती आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

सम्बन्धित सामग्री