'सिन्डिकेट': वाचा पूरा गर्न सरकार विफल

  • 16 जुलाई 2018
सरकार

सरकारले केही विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट साउन १ गतेबाटै पूर्णरुपमा अन्त्य नहुने देखिएको छ।

आवश्यक सवारी संख्या तथा रुट निर्धारण, दुर्घटना बीमा र क्षतिपूर्ति जस्ता विषयमा सरकार अझै निष्कर्षमा पुग्नसकेको छैन।

व्यवसायीहरूले पेशाको सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएसम्म सरकारले कम्पनीमा दर्ता हुन दिएको निर्देशन नमान्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।

सरकारले झण्डै दुई महिनाअघि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणा गर्दै साउन १ बाट नयाँ व्यवस्थाका साथ अगाडि बढ्ने जनाएको थियो।

इजाजत

यसबीचमा व्यवसायीलाई कम्पनी अन्तर्गत दर्ता गर्न भनेको सरकारले साउन १ बाट सबै यातायात समिति भङ्ग हुने र उनीहरूले पाएको रुट इजाजत नवीकरण नहुने बताएको थियो।

तर अहिले त्यो कार्यान्वयन हुने अवस्था नदेखिएको स्वयं सरकारी अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्।

'२४५ यातायात समितिको ब्याङ्क खाता रोक्का'

नयाँ कदमले हट्ला यातायातको 'सिन्डिकेट'?

‘सिन्डिकेट अन्त्य गर्न व्यवसायीको समर्थन’

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले भने, "नवीकरणका लागि बाटो बन्द गरिएको छैन, नवीकरण भइरहन्छ। नवीकरण भएपछि अहिले जुन रुटमा गाडी चलिरहेका छन्। त्यसलाई साउन १ गतेले फरक पार्दैन।"

सरकारद्वारा गठित कार्यदलले अझैसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।

उक्त कार्यदलका संयोजक तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले नयाँ रुटमा इजाजत जस्ता विषयमा सुझाव दिने समितिको अधिकार नभएको बताए।

उनले भने, "गाडीहरू व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएका छन्, समितिका नाममा होइन। त्यसैले नयाँ रुटको व्यवस्थामा समितिको भूमिका अब केही रहँदैन।"

सिन्डिकेट हटाउन सरकारले देशभरी आवश्यक सवारी संख्या, रुट अध्ययन, दुर्घटना बीमा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो।

सुनिश्चितता

त्यस्तै उसले यातायात समितिको रोक्का गरिराखेको सम्पत्तिको विषयमा पनि निर्णय गरिसक्नुपर्ने थियो।

यातायात व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसायको सुरक्षा सुनिश्चितता नभएसम्म सरकारको निर्देशन अनुसार कम्पनीमा दर्ता नगर्ने बताएका छन्।

सिन्डिकेट अन्त्य गर्न दर्ता प्रक्रिया फेरियो

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पूर्वअध्यक्ष डोलनाथ खनालले भने, "दुर्घटना हेर्न कोष तयार छ। त्यसको सम्पत्ति छ। त्यसैले कम्पनीमा जानुपरे पनि यसबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्दछ। निष्कर्ष ननिस्केसम्म कम्पनीमा जान पनि सकिँदैन। गए पनि सञ्चालन हुन सक्दैन।"

खासगरी समितिहरू नरहेको अवस्थामा दुर्घटना हुँदा घाइतेको उपचार तथा मृतकलाई क्षतिपूर्ति कसले कसरी दिने भन्ने विषय अहिले ठूलो समस्याको रुपमा देखापरेको बताइएको छ।

देशभरि तीन सयभन्दा बढी यातायात समिति भए पनि दुई महिनाको अवधिमा ५० भन्दा बढी व्यवसायी मात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन्।

त्यसमा पनि अधिकांशले समिति अन्तर्गत नै रहेर काम गरिरहेको व्यवसायीहरू दावी गर्छन्।

सम्बन्धित सामग्री