कार्यालय हस्तान्तरणमा अझै अलमल किन?

  • 17 जुलाई 2018
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

केन्द्रले सम्हाल्दै आएका सबै कार्यालय साउन १ बाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ।

झण्डै ८ हजार कर्मचारीको अवकाश वा स्थानीय तहमा समायोजनबारे निर्णय हुन नसकेको बताइन्छ।

सरकारी अधिकारीहरूले कर्मचारी समायोजनसँगै सम्पत्ति समेत हस्तान्तरण हुने हुँदा प्रक्रिया ढिलो हुनसक्ने बताएका छन्।

विषयगत मन्त्रालयहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भेटनरी, वन, भू-संरक्षण जस्ता एक दर्जनभन्दा बढी आफ्ना कार्यालयसहित कर्मचारीहरू साउन १ गते सम्ममा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने थियो।

प्रक्रिया

तर स्वेच्छिक अवकाश रोजेका ८ हजारभन्दा बढी कर्मचारीबारे सरकारले निर्णय लिन नसक्दा उनीहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने विषय अनिर्णित बन्न पुगेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

विगतको सरकारले थालेको स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम वर्तमान सरकारले रोकिदिएपछि कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रक्रिया अप्ठेरोमा परेको निजामती कर्मचारी युनियन संघका उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुयाल बताउँछन्।

कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको बाटो खुला

‘स्वेच्छिक अवकाश योजनाबारे पुनर्विचार गरिने’

उनी भन्छन्, "स्वेच्छिक अवकाश रोजेका ८ हजार साथीहरू त स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरू परेका छन्। ऐनले समायोजनमा पठाउनुपूर्व अवकाशको निवेदन फर्छ्यौट गर्नुपर्ने भन्छ। तर सरकारले स्वेच्छिक अवकाशबारे केही निर्णय नगरेकोले समस्या देखिएको हो।"

तस्वीर कपीराइट MOGA

कानूनी व्यवस्था अनुसार नै कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक अवकाश मागेकोले त्यसलाई परिवर्तन गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सम्बन्धित मन्त्रालयले आफू मातहतका कार्यालयहरू स्थानीय तहमा गाभ्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेको जनाएको छ।

हस्तान्तरण

तर कर्मचारी मात्र नभइ सम्पत्तिसहितको सम्पूर्ण प्रक्रिया हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकोले केही समय भने लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।

उनले भने, "विषयगत मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्दा जनशक्ति, जिन्सी, नगदी सामान र गाडी समेत हस्तान्तरण गर्दा केही समय लिनसक्छ। १५ दिन एकमहिना समय लाग्न सक्छ।"

स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको एक वर्ष बितिसक्दा ९० प्रतिशत कर्मचारीहरूको त्यहाँ व्यवस्थापन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यद्यपि कर्मचारीहरूको स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया कार्यान्वयन भएमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर स्थानीय तहमा पठाइँदा अझ समय बढ्न सक्ने कतिपय कर्मचारीहरू बताउँछन्।

जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, हुलाक, निर्वाचन, कारागार. मालपोत, नापी र सरकारी वकिलको कार्यालय भने हस्तान्तरण नभइ जिल्ला स्तरमै रहने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

सम्बन्धित सामग्री