असारसम्म सबै तहमा ब्याङ्क पुर्‍याउने लक्ष्य विफल

  • 18 जुलाई 2018
ब्याङ्क

न्यूनतम पूर्वाधार नहुँदा गत असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहमा ब्याङ्क पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ३० स्थानमा अझै ब्याङ्क छैनन्।

तर कतिपय स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने निर्णय गर्न सरकारले ढिलाइ गरेकाले पनि ब्याङ्कका शाखा खोल्न नसकिएको ब्याङ्कर्स संघका अधिकारीहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहमा पठाइने तलब भत्ता, सञ्चय कोष, पेन्सन, वृद्ध भत्ता जस्ता सरकारी भुक्तानी ब्याङ्कमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले हरेक तहमा ब्याङ्क जरुरी छ।

निर्देशन

असार मसान्तभित्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा ब्याङ्क शाखा पुर्‍याउन सरकारले वाणिज्य ब्याङ्कलाई निर्देशन दिएकोमा अझै १ सय ३० स्थानीय तहमा ब्याङ्क पुग्न सकेका छैनन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार त्यसमध्ये आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार नभएका कम्तीमा ३५ स्थानीय तहमा तत्काल ब्याङ्क खोल्ने अवस्था नै छैन।

गाउँपालिकालाई कारोबार गर्न नयाँ विकल्प

महिलाको ब्याङ्क खाता धेरै भएका देशहरू

'ब्याङ्किङ अपराध गर्न प्रविधिको दुरुपयोग'

भएका कतिपय स्थानमा समेत थुप्रै जटिलता रहेको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए।

"सडक नहुने, ब्याङ्क राख्ने घर, सुरक्षा, बिजुली नहुने, पातलो बस्ती जस्ता विभिन्न समस्या छन्।"

निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो शाखा खोल्नुअघि त्यहाँ सडक, बिजुली, सुरक्षा र मुनाफाको प्रत्याभूति खोज्ने गरेको बताइन्छ।

अन्योल

यद्यपि सरकारले कतिपय स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने निर्णय अझैसम्म नगर्दा पूर्वाधार भएका स्थानमा समेत शाखा खोल्न नसकिएको नेपाल ब्याङ्कर्स संघले जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, "स्थानीय तहको केन्द्र कुन हो भन्नेमा नै अन्योल छ। मालपोत, प्रहरी, भूमि सुधार लगायतका कार्यालय कता जाने भन्ने नै निश्चित भएको छैन। लगभग ४० /५० स्थानमा यस्तो अवस्था छ।"

पूर्वाधार विकास ब्याङ्कबाट ठूलो आयोजनामा लगानी

विदेशबाट ऋण ल्याउन देऊः विकास ब्याङ्क

उच्च हिमाली र कतिपय विकट क्षेत्रमा वाणिज्य ब्याङ्क वा निजी ब्याङ्कहरूले चाहेर पनि शाखा खोल्न नसक्नेमा दुवै पक्ष सहमत देखिन्छन्।

विगतमा स्थानीय निकायका सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणाली जिल्लामार्फत हुने गरेकोमा अहिले त्यो स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ।

र, अहिले ब्याङ्क खुल्न नसकेका स्थानीय तहले आर्थिक भुक्तानी ब्याङ्क भएको नजिकको अर्को स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

सम्बन्धित सामग्री