'केसीसँग वार्ता गर्न अर्को टोली गठन नहुने'

  • 18 जुलाई 2018
Image caption डा केसीको सघन उपचार कक्षमा उपचार आवश्यक रहेको तर जुम्लामा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले जनाएका छन्

गत १९ दिन देखि अनशनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारद्वारा गठन गरिएको टोली अधिकार सम्पन्न नभएको भन्दै उक्त टोलीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरे पनि सरकारले अर्को वार्ता टोली भने नबनाउने भएको छ।

जसका कारण दुई दिन अघि शुरु भएको दुई पक्षबीचको वार्ता बुधवारदेखि रोकिएको छ।

'सरकारी शर्तका कारण दोस्रो वार्ता पनि विफल'

डा. केसीद्वारा १५ औं अनशन सुरु

तर प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्षर्थ नेताहरुका बीच भएको बैठकले डाक्टर केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक सबै कदम चाल्ने निष्कर्ष निकालेको नेताहरुले बताएका छन्।

वार्ता टोली

सरकारद्वारा गठन गरिएको वार्ता टोल‌ीसंग दुई दिन गरेर पटक पटक भएका वार्ता निष्कर्षविहीन बनिरहेका बेला डाक्टर गोविन्द केसीले विज्ञप्ती मार्फत उनकै शब्दमा, 'अधिकारविहीन वार्ता टोली' सँग वार्ता नगर्ने घोषणा सार्वजनिक गरेका थिए।

डाक्टर गोविन्द केसीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था र उनका मागहरुलाई लिएर सतारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शिर्षस्त नेताहरुको बैठक बसेको हो।

उनले राख्दै आएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई नै पुन: संसदमा ल्याउन नसकिने र हाल रहेको विधेयकलाई संसदको प्रकृया अनुसारै अगाडि बढाउने पुरानै अडानमा नेताहरु देखिएका छन्।

केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले टोली गठन गरिसकेको र उक्त टोली अधिकार सम्पन्न टोली भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले बताए।

उनले भने, "सरकारले अधिकार दिएको भनेको कस्तो मान्छे चाहिने हो? सिङ जुरो आएको चाहिन्छ? वार्तामा बस्नका लागि सरकारले औपचारिक रुपमा आधिकारिक रुपले गठन गरेको वार्ता टोली त्यो निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको छैन भन्ने आधार के हो?"

जीवन रक्षा

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले पनि विगतमा डाक्टर केसीसँगको वार्ताका लागि गठन भएकै स्तरको वार्ता टोली सरकारले बनाएको बताए।

उनले भने, "यसै वार्ता टोली मार्फत अगाडि बढ्न सकिन्छ र संसदमा रहेको विधेयकमा संसद भित्रबाटै आवश्यक संशोधनको काम गर्न सकिन्छ। तर पहिलो प्राथमिकता उहाँको जीवन रक्षा हो।"

शीर्षस्थ नेताहरुको बैठकले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारले चाल्नु पर्ने कुनै कदम पनि बाँकी नराख्न भनेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले बताए।

उनले भने, "डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको विषयमै केन्द्रित भएका छौं। अहिलेसम्म भएका विषयहरुमा प्रधानमन्त्री र पार्टी नेताहरुलाई जानकारी गराइएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा जोडिएका मन्त्रालयहरुलाई संयोजन गरेर आवश्यक कदमका बारेमा निर्देशन गर्नु हुन्छ।"

केसीका माग र उनको स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर सरकारी वार्ता टोलीसँग दुई दिन सम्म भएको वार्ताले बुधबार भने निरन्तरता पाएन।

वार्ता

जसको कारणबारे केसीको तर्फबाट वार्ता टोलीको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर अभिषेक राज सिंहले भने, "चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश भएको स्थिति रहेको र डाक्टर केसीले त्यो विधेयक फिर्ता लिनु पर्छ भन्ने अडान राख्नु भएको छ। यो विषय राजनीतिक नेतृत्वले समाधान गर्ने खालको भएको, तर वार्ता टोली सचिव स्तरको भएको र उहाँहरुलाई त्यो अधिकार नभएकाले वार्ता अगाडि बढन सकेन।"

केसीका माग र स्वास्थ्य प्रति गम्भीर नभएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन नेपाल चिकित्सक संघले बिहीबार देशभरका अस्पतालहरुमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

सघन उपचार कक्षमा उनको उपचार आवश्यक रहेको र जुम्लामा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले जनाएका छन्।