'रुग्ण उद्योग पुन: चलाउँदा सरकारलाई भार'

  • 20 जुलाई 2018
आपूर्ति वाणिज्य मन्त्रालय तस्वीर कपीराइट MOI

सरकारले विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग र चिनी कारखाना जस्ता बन्द उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याउने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्।

'सार्वजनिक-निजी साझेदारी'को ढाँचामा ती उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

जनाकारहरू भने सरकारले लगानी गरेको पैसा बापत घाटा बेहोर्न तयार भएमात्र ती उद्योग पुन: सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने बताएका छन्।

हरेक जसो सरकार परिवर्तन भएसँगै बन्द हुन पुगेका उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने र औद्योगिकरणमार्फत रोजगारी प्रदान गर्ने कुरा उठ्ने गर्छ।

'मापदण्ड विपरीतका ग्यास उद्योग बन्द गर'

उद्योग-धन्धामा हड्ताल रोकिने अपेक्षा

पुरानै प्रयास

बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुँदा उनी आफैँले र पछि उद्योगमन्त्रीको रुपमा नवीन्द्रराज जोशी र महेश बस्नेतले पनि यी विषयलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए।

तर अपवाद बाहेक अवस्था ज्यूँका त्यूँनै रहे।

बहालवाला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको मातृकाप्रसाद यादवले फेरि पूर्ववर्तीले उठाएका कुरा पछ्याउन लागेको देखिन्छ।

उनले भने, "भएका कलकारखाना खोलेर स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुको विकल्प छैन हामीसँग। अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा हेटौंडाको कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्यो, चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना हो। हामी यी रुग्ण उद्योगलाई चलाउछौँ।"

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा यी उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यमकुमारी खतिवडाले बताइन्।

यसअघि पनि यी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको तर तिनले राज्यको ढुकुटीमा भार थप्ने मात्र गरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अनुभव छ।

भार

खनानले भने, "बुटवल धालोलाई दुई पटक सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको थियो। करिब एक अर्ब रुपियाँ जति खर्च भयो तर त्यो चल्न सकेन। यस्ता रुग्ण उद्योग चलाउन सकिन्छ तर कसरी भने सरकारले पैसा दिएर घाटा बेहोर्ने हो भने सकिन्छ।"

लामो प्रयासपछि नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा आएको छ तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्छ।

बन्द भएका उद्योगका औजार-उपकरण निकै पुरानो भएकोले सञ्चालनमा ल्याए पनि यसले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कतिपयको भनाइ पाइन्छ।

त्यस्तै स्वदेशभित्र कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन बन्द भएको अवस्थामा विदेशबाट ल्याउँदा भन्दा कम मूल्यमा उत्पादन गर्नु अर्को चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

विगतमा स्वदेशमा आवश्यक सामानको धेरै हदसम्म आपूर्ति गरेका विभिन्न सरकारी उद्योगहरु राजनीतिक हस्तक्षेप र तीनलाई भर्तीकेन्द्र बनाइँदा टाट पल्टिएको बताइने गरिएको छ।