'लामो यात्रामा हिँडेको सरकार छोटो दुरीमै अलमलमा'

  • 22 जुलाई 2018
प्रदर्शन तस्वीर कपीराइट RSS

दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकारलाई जनादेश पाँच वर्षको, यात्रा पूरा भएको छ- पाँच महिना मात्र।

तर विकास र समृद्धिको लामो यात्राको लक्ष्यमा हिँडेको बताएको सरकार आफ्नै हठ र अकर्मण्यताका कारण आरम्भमै रनभुल्ल परेको विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

विगतमा अहिलेका सत्ताधारी दलकै कैयौं नेताले समर्थन जनाएको अनशनरत डा. गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी मागलाई लिएर तीव्र ध्रुवीकरण देखिन थालेपछि उनीहरुले त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

तर सरकार भन्छ, अलमलिएका छैनौं, ठीक लक्ष्य सहितको यात्रा जारी छ।

प्रशंसा

सरकार गठन भए यता लामो समयसम्म यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने प्रयास, ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेक्कादारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता सुरुका केही कदमको आम रुपमै प्रशंसा भएका थिए।

सरकारले वर्षेनी जसो फेरिने सत्ता समिकरणको क्रम अन्त्य भइ राजनीति स्थिर मात्र नभइ विकास र समृद्धिमा फड्को मार्ने उद्घोष नै गरेको थियो।

तर पाँच महिना पुग्दा नपुग्दै सडक र संसद्‍मा सरकारले विरोधको सामना गर्नु परेको छ।

सरकारप्रति विपक्षी दलको असन्तुष्टिमा नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूको विरोधले थप बल पुर्‍याएको देखिन्छ।

‌ओझेल

तस्वीर कपीराइट .

डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन लम्बिँदै जाँदा त सरकारका प्राथमिकता र काम झण्डै ओझेलमा परेको लाग्दछ।

वामपन्थी विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ विगत पाँच महिनामा आफैँले निर्धारण गरेको लक्ष्य समात्नु भन्दा आफूलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन भन्ने अहम् सरकारमा देखिएको र त्यसले नै समस्या ल्याएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सरकारले नचाहिँदो विषय छुन थालेको छ। निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, डा. केसीको अनशनबारे तथानाम बोल्दै हिँडने काम भएको छ। समृद्धिको मुख्य मुद्दा भन्दा टाकन टुकन मुद्दाहरूमा लागेको छ, जसमा लाग्नै पर्दैनथ्यो।"

निषेधित क्षेत्रको घोषणा, चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा फेरबदल जस्ता विषयमा संवेदनशील भएर समाधानको बाटो नखोज्दा समस्या थप जटिल हुनसक्ने राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल बताउँछन्।

उनले भने, "सरकार संवेदनशील हुनुपर्थ्यो, सडकमा निस्किनेको संख्या बढदै गएको छ। केही घटना भयो भने झन् उत्तेजित रुपमा आउलान। यस्तोमा अल्झिने हैन कि मुलुकको हित हुने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।"

सरकारको टिप्पणी

तर सरकारलाई त्यस्तो लागेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित नीतिगत रुपमा आवश्यक सुधार गर्दे लक्ष्य अनुरूप अघि बढिरहेको बताउँछन्।

उनले भने, "आवश्यक काम नगरेर हुँदैन, सरकारले गरिरहेको छ। समृद्धिको बाटोमा निरन्तर लागि रहेका छौँ। साना-साना कुरामा सरकार अलमलिएको छैन र अलमलिँदैन।"

तीन तहका सरकारलाई बलियो बनाउँदै लैजाने, समयमै बजेटको कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथामिकतामा राख्नु पर्ने सुझाव विश्लेषकहरूको छ।

तर पाँच दशकपछि बनेको दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रारम्भिक दिनले राजनीतिक स्थिरता दिन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका पनि कतिपयमा पाइन्छ।