'कर्मचारीको व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाटै'

  • 23 जुलाई 2018
प्रदेश सभा

महिनौँ बितिसक्दा पनि सरकारले स्थानीय तह तथा प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन नसकेपछि प्रदेशका अधिकारीहरूले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर भएपनि कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

सरकारले स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीहरूको समस्या हल गर्न नसक्नु, दल निकट कर्मचारीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नु र कर्मचारीको तह वृद्धि नगर्दा समायोजनमा समस्या देखिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

अधिकांश स्थानीय तहहरूको निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्यो।

प्रदेशहरूको निर्वाचन भएको पनि ८ महिना पुगेको छ।

स्वेच्छिक अवकाशः करिब १६ सयजनाको आवेदन

कानून बनेसँगै कर्मचारी खटाउने बाटो खुल्यो

तस्वीर कपीराइट MOGA

समायोजन नहुनु समस्या

अझसम्म कर्मचारी खटाउने विषय नसुल्झिएपछि प्रदेशका अधिकारीहरु आक्रोशित बन्न थालेको देखिएको छ।

अब प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर भए पनि कर्मचारी पूर्ति गर्ने तयारी गरेको प्रदेश नम्बर ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोरा बताउँछन्।

उनले भने, "प्रदेश सरकार आफैँमा स्वायत्त भएकोले हामी टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौं। निकै ढिलो भए प्रदेशले आफैँले करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नेछ।"

प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवका अनुसार केन्द्रले कर्मचारी नपठाउने र प्रदेश आफैँले पूर्ति गर्न नपाउने अहिलेको व्यवस्थाले गर्दा प्रदेश सञ्चालनको काम अड्किएको छ।

मन्त्री यादवले भने, "हामी योजना बनाउछौं। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं। कर्मचारी समायोजन नहुनु नै समस्या हो।"

स्थानीय तहमा जान कर्मचारीको आनाकानी कायमै

'प्रदेशमा खटिने कर्मचारीको विवरण बन्यो'

'कर्मचारी बढुवा'

कर्मचारी समायोजनको जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेका कर्मचारीहरूको समस्या टुङग्याउन नसक्दा तथा दल निकट कर्मचारीहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिन खोज्दा समायोजनमा समस्या आएको कर्मचारी संगठनहरूको भनाइ छ।

विपक्षी नेपाली कांग्रेसनिकट ठानिने नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन संघका महासचिव सुभाष कोइराला भन्छन्, "स्वेच्छिक अवकाश लागु गरेको भए जुनियर ७ हजार कर्मचारीहरूले बढुवा पाउँथे र उनीहरू तुरुन्त स्थानीय तह पुगिसक्थे। अर्कोतिर समायोजन ऐन अनुसार कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा गर्न सकेको भए सबैजना खुशी खुशी प्रदेश वा स्थानीय तह पुग्थे। तर यो कुरा सरकारले बुझ्न सकेन।"

अघिल्लो सरकारको समयमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका र वर्तमान सरकारले सो नीति परिवर्तन गरेपछि त्यत्तिकै पर्खिरेहेका ७ हजार बढी कर्मचारीहरू मध्ये केही अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्।

अहिले संघमा ८६ हजार बढी तथा स्थानीयमा १७ हजार गरी १ लाख बढी निजामति कर्मचारीहरू छन्।

त्यसमा थप २१ हजार नयाँ दरबन्दीको आवश्यक रहेको सरकारी अध्ययनले भनेको छ।

सरकारले भने साउन मसान्तभित्र सबै तहमा कर्मचारी खटाइसक्ने जनाएको छ।

सम्बन्धित सामग्री