युकेद्वारा मृत्युदण्ड विरुद्धको अडान 'परित्याग'

  • 23 जुलाई 2018
जिहादी तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption अलेक्जान्डा कोटी र एल शफी एल शेक, लाई गत जेनुअरी महिनामा सिरियामा पक्राउ गरिएको थियो

ब्रिटेनले गत जेनअरीमा अमेरिका समर्थित सिरियाली सैन्यले कब्जामा लिएका दुईजना कुख्यात ब्रिटिश इस्लामवादी उग्रवादीहरुलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि अमेरिकाले चालेको कदमप्रतिको विरोधलाई परित्याग गरेको छ।

तर युकेको मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टीले त्यसप्रति आफ्नो असहमति व्यक्त गर्दै सरकारले मृत्युदण्ड विरुद्धको ब्रिटेनको अडानलाई गोप्य रुपमा छाडेको आरोप लगाएको छ।

बोको हरामको कब्जामा रहेका ८२ किशोरी मुक्त

‘लामो दाह्री र बुर्कामाथि प्रतिबन्ध’

ब्रिटेनको सरकारले गम्भीर मानवधिकार उल्लंघनलाई प्रोत्साहन गरेको जस्तो देखिएको पनि सो पार्टीको आरोप छ।

ब्रिटेनका गृहमन्त्री साजिद जाविदले भने, "सिरियामा थुप्रै पश्चिमा बन्धकहरुलाई टाउको काटेर मारेको अभियोग लागेका दुईजना ब्रिटिश जिहादीहरुलाई अमेरिका सुपुर्दगी गरिएमा तिनीहरु विरुद्ध हुने मृत्युदण्डको अभियोग प्रकृयालाई युकेले विरोध गर्ने छैन।"

गृहमन्त्री साजिद जाविदले अमेरिकी अधिकारीहरु समक्ष ती दुई विरुद्धको कानुनी कार्वाहीमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका बताइएको छ।

ब्रिटेनको एउटा समाचारपत्र द टेलिग्राफलाई चुहाइएको एक पत्रमा मन्त्री जाविदले मृत्युदण्डका सम्बन्धमा अमेरिकीहरुबाट आफूले कुनै आश्वासन नखोजेको बताइएको छ।

पक्राउ

पश्चिम लण्डनका वासिन्दा ती दुई जिहादी, अलेक्जान्डा कोटी र एल शफी एल शेक, लाई गत जेनुअरी महिनामा सिरियामा पक्राउ गरिएको थियो।

ती दुई उग्रवादीहरु संलग्न एकाईले झण्डै तीसजना पश्चिमा बन्धकहरुको टाउको काटेर ज्यान लिएको र अन्य थुप्रैलाई यातना दिएको अमेरिकी अधिकारीहरुको विश्वास छ।

युकेको मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टीले सरकारको कदमप्रति आफ्नो असहमति व्यक्त गर्दै सरकारले मृत्युदण्ड विरुद्धको ब्रिटेनको अडानलाई परित्याग गरेको आरोप लगाएको छ।

ब्रिटेनले संदिग्धहरुलाई सुपुर्दगी गरिएको वा तिनीहरुका बारेमा जानकारी उपलब्ध गराएको अवस्थामा ती संदिग्धहरु विरुद्ध मृत्युदण्डको प्रकृया अघि बढाइने छैन भन्ने आश्वासन वर्षौंअघि देखि विदेशी सरकारहरुबाट माग्दै आएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउनिंग स्ट्रीटले सबै खाले परिस्थितिमा मृत्युदण्डको विरोध गर्नु सरकारको लामो समयदेखिको नैतिक अडान रहँदै आएको बताएको छ।

तर यो पछिल्लो घटनाका सम्बन्धमा ती पक्राउ परेका अभियुक्तहरु विरुद्ध फौजदारी अभियोग अघि बढोस् भन्नु नै प्राथमिक विषय रहेको सो कार्यालयको भनाइ छ।