'डा. केसीको माग बारेका वार्ता निष्कर्षविहीन'

  • 25 जुलाई 2018
Image caption केसीको वार्ता टोलीले प्रस्ताव गरेका बुँदामा सरकारी पक्ष सहमत नभएपछि डाक्टर केसीको अनशन अझै लम्बिने देखिएको छ

गत २६ दिनदेखि अनशनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न र उनको अनशन तोडाउनका लागि बुधवार भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको वार्तामा संलग्न दुबै पक्षले जनाएका छन्।

सरकारी वार्ता टोली र केसी पक्षको वार्ता टोली बीच भएको छलफलमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको संशोधनमा कुरा नमिलेपछि सहमति जुटन नसकेको बताइएको छ।

डाक्टर केसी पक्षसँग अनौपचारिक छलफल सुरु

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
डाक्टर गोविन्द केसीसँग

केसीको वार्ता टोलीले प्रस्ताव गरेका २२ वटा बुँदा विधेयकमा पर्नु पर्ने मागमा सरकारी पक्ष सहमत नभएपछि डाक्टर केसीको अनशन अझै लम्बिने देखिएको छ।

निर्णायक

सरकारी वार्ता टोली र अनशनमा बसेका डाक्टर केसीको वार्ता टोली बीच धेरै दिनको अन्तराल पछि मंगलवार भएको वार्ता सकारात्मक रहेको र बुधवारको वार्ता निर्णायक हुने बताइएको थियो।

वार्तामा डाक्टर गोविन्द केसीले राख्दै आएका ७ वटा मध्ये ६ वटा विषयमा दुबैपक्षबीच करिब करिब सहमति नजिक पुगेको भनिएको थियो।

जस अनुरुप मंगलवार नै मागको सातौं बुँदा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा गरिनु पर्ने संशोधन भनि प्रस्तुत विभिन्न २२ वटा बुँदा पनि केसीको वार्ता टोलीले सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाएको थियो।

जसमा बुधवार छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने ठानिए पनि दुबै पक्षका वार्ता टोलीले साझा धारणा बनाउन सकेनन्।

विधेयक संशोधन

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव खगराज बरालले भने, "बाँकी एउटा विषय विधेयक संशोधन मात्रै थियो। अहिले नै संशोधन लैजानु पर्छ भन्नु भएको थियो। हामीले विधेयक संसदमा रहेकाले संसदको प्रकृया अनुसार संशोधन र परिमार्जन त्यहीबाट हुन्छ भन्यौं, तर उहाँहरुले मान्नु भएन।"

विधेयक संशोधनमा सरकार सकारात्मक रहे पनि वार्ता टोलीले नै सहमति गर्दा संसदको अधिकारभन्दा बाहिर गएर भएको सहमति हुने हुँदा संसद भित्रबाटै संशोधन प्रस्ताव लैजाने, संसदका समितिहरुमा हुने छलफलबाट परिमार्जन गर्ने जस्ता बाटोहरु सरकारी वार्ता टोलीले सुझाएको बताइएको छ।

तर डाक्टर केसीको वार्ता टोलीचाहिं संसदीय प्रकृयाको बाटो अंगालिए पनि त्यसका लागि सहमति र संशोधनको सुनिश्चितता वार्ताबाटै हुनु पर्ने अडानमा देखिन्छ।

स्वास्थ्य अवस्था

केसीको वार्ता टोलीका एक सदस्य डाक्टर जीवन क्षेत्रीले भने, "डाक्टर केसीको स्वास्थ्य असाध्यै गम्भीर हुँदै गएको हुनाले संसदीय प्रकृया कुर्ने समय हामीसँग छैन। संसद सार्वभौम भए पनि सतारुढ दल र सरकारले हामी यो गर्छौं भनेर सुधारका बुँदाहरु सहितको ऐन ल्याउँछौं भनेर प्रतिवद्धता गर्नु पर्छ। त्यो नभए सम्म अब वार्ता हुँदैन।"

वार्ता टोलीबीच सहमति नभए पनि अनौपचारिक छलफल मार्फत सहमति प्रयास भने जारी रहने बताइएको छ।

केसी पक्षले बुझाएको २२ बुँदामा विधेयकमा काठमाण्डू उपत्यकामा मेडिकल कलेज १० वर्षसम्म खोल्न नपाइने, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने, तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन नगरी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने जस्ता प्रावधानहरु रहेका छन।

सम्बन्धित सामग्री