प्रहरीको सहयोगी सीसीटीभी जडानमा सरकारी लगानी कति

  • 27 जुलाई 2018
सिसिटिभी

प्रहरीका लागि अनुसन्धानको प्रमुख आधारको रूपमा देखिएको उपकरण सीसीटीभी क्यामेराका लागि सरकारी लगानी भन्दा सर्वसाधारणको सहयोग ८० प्रतिशत भन्दा बढी भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

अचेल जनसंख्या धेरै भएको शहरहरू तथा घना बस्तीहरूमा प्रहरीकै नेतृत्वमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न थालिएको छ।

सीसीटीभी क्यामेराले खिचेका तस्बिर तथा भिडिओ अभिलेख अदालतमा समेत प्रमाणका रूपमा पेश गर्न सकिने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर सोही उपकरण खरीद गर्न सरकारले चासो दिएको देखिँदैन।

सिसिटिभिबाट कक्षा कोठाको निगरानी

प्रहरी फिर्ताबारे निर्णयको कार्यान्वयन सुस्त

स्थानीयबासीको सहयोग

स्थानीय व्यक्ति वा संघ संस्थाको सहयोगमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले सवारी साधनको चाप हुने विभिन्न स्थानमा अहिलेसम्म ९ वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको छ।

झापाका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजेश राईका अनुसार ती क्यामेरा जडान गर्दा सरकारले पैसा दिएन।

केही बर्ष अघि पाँचथरको फिदिम बजारमा पनि ३२ वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्दा सरकारले एक रुपैयाँ पनि नदिएको प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन्।

अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय विर्तामोड झापाले पनि ६० वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने उद्देश्यका साथ ४२ वटा जडान गराइसकेको छ।

नेपाल प्रहरी 'भाग्यमानी'

इलाका प्रहरी कार्यालय विर्तामोडका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले भने, "हामीले यति सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिसक्दा स्थानीयबासी, संघसंस्थाहरूले नै सहयोग गरेका छन्। सरकारको लगानी छैन।"

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म देशभर २ हजार २ सय १८ वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ।

प्रहरी अधिकारीहरू भन्छन्, प्रहरीका लागि अनुसन्धानको मूल आधार नै लाखौं रुपैयाँ सर्वसाधारण तथा संघसंस्थाले खर्चेर खरिद गरिदिएका सीसीटीभी क्यामेराबाट लिइएका रेकर्डहरू हुन्।

जुन अदालतमा पनि पेश गर्न सकिन्छ।

तर त्यसैमा सरकारी लगानी अत्यन्त न्यून छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीका अनुसार ८० प्रतिशत भन्दा माथि सीसीटीभी क्यामेरा सर्वसाधारण तथा विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा जडान गरिएका हुन्।

उनले भने, "जनताले यति माया गरेको नेपाल प्रहरी विश्वकै भाग्यमानी प्रहरी होला।"

मर्मतको पर्खाइ

तर ४ सय ६७ वटा त्यस्ता क्यामेरा अहिले मर्मतको पर्खाइमा छन्।

जसका लागि बजेट नै नहुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सहज हुने उपकरणमा सरकारको लगानी न्यून छ।

प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, "पहिला प्रहरी प्रधान कार्यालयको ध्यान नपुगेको हुनसक्छ। अब सबै क्यामेरा सरकारले जडान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रहरीको बजेट शाखाले काम गरिरहेको छ।"

चालु आर्थिक वर्षका लागि ५४ वटा हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा लगायतका उपकरण खरिद गर्न प्रत्येक जिल्लालाई पाँच लाख रुपैयाँका दरले पैसा दिने भनिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

सम्बन्धित सामग्री