सम्बन्धन विवाद सुल्झाउन ‘नीतिगत परिवर्तन’

  • 29 जुलाई 2018
नीतिगत

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विषयले ओझेलमा परेको कृषि तथा वन विज्ञान कलेजको सम्बन्धन विवादको किनारा लगाउन नीतिगत परिवर्तन गरिने शिक्षामन्त्रीले सङ्केत गरेका छन्।

चितवनस्थित कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आठवटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि विद्यार्थी तथा प्राध्यापकले पठनपाठन स्थगित गरेर झण्डै तीन हप्तादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

गत असारमा आठवटा निजी कलेजलाई पनि कृषि र वन विज्ञान पढाउन गोप्य रूपमा स्वीकृति दिइएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग राखेर विद्यार्थी र प्राध्यापकले आन्दोलन थालेको आइतवार १९ दिन पुगेको छ।

आन्दोलनकारीबाट ज्ञापनपत्र बुझेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त सम्बन्धन खारेज गर्ने सङ्केत गरेका छन्।

टुङ्गो

उनले भने, "सम्बन्धनका लागि जति धेरै रूचि देखिएको छ त्यो उपयुक्त पनि छैन। हामी छलफल गरेर समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुग्छौँ।"

गत वर्ष पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने भएपछि विद्यार्थीहरूकै आन्दोलनपछि त्यो रोकिएको बताइन्छ।

नेपाल धानमा आत्मनिर्भर कहिले होला

‘एक लाख मेट्रिक टन कम धान उत्पादन’

तस्वीर कपीराइट Ishwari Prasad Kadariya

यसपाली भने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले ललितपुर, झापा, कोहलपुर, गैँडाकोट, रामनगर, इटहरी र सुर्खेतका निजी कलेजलाई कृषि विषयमा स्नातक तथा गैँडाकोटकै एउटा कलेजलाई वन विषयमा स्नातक पढाउन सम्बधन दिएको छ।

त्यसले पढाइको गुणस्तर खस्किन सक्ने विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. ईश्वरीप्रसादको ठम्याइ छ।

"निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरामा भूगोल र स्थानलाई मध्यनजर गरिएको छैन। कृषिको सम्भाव्यता भएको ठाउँमा दिनुपर्ने हो तर त्यसो नगरी लगानीकर्तालाई फाइदा हुने ठाउँमा कलेज खोलिएको दखिन्छ।"

अडान

चितवनको रामपुरमा रहेको कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालय २ सय ४३ बिघामा फैलिएको छ।

जसमा कृषि संकायतर्फ १ सय ६५, पशुतर्फ ५० र मत्स्य शिक्षामा १५ विद्यार्थीको कोटा छ। उक्त कोटा बढाउनुपर्ने पनि कतिपयको माग छ।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
जापानमा कृषि प्रविधि

त्यस्तै सरकारी विश्वविद्यालयले विभिन्न १० स्थानमा आङ्गिक कलेज खोल्ने निर्णय गरे पनि अझै ६ स्थानमा खोल्न सकेको छैन।

खोलिएका कलेजहरू पनि सुविधा सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो छ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले भने कानून अनुसार नै सम्बन्धन दिइएको बताउँदै त्यो खारेज नहुने अडान राख्दै आएका छन्।

सम्बन्धित सामग्री