काठका बिजुलीका खम्बा हटाएर फलामका किन

बिजुली खम्बा

देशभर रहेको भनिएका ४ लाख काठका बिजुलीका खम्बा हटाएर फलामका खम्बा राख्ने सरकारी योजना उपयुक्त नभएको वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपालमा प्रशस्त काठ रहेको र त्यसलाई टिकाउने प्रविधि प्रयोग गरे फलामका खम्बा किन्दा लाग्न सक्ने अर्बौं रुपैयाँ जोगिने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।

उर्जा मन्त्रालयले भने धेरै समय नटिक्ने, कुहिने र त्यसकै कारण करेन्ट लागि ज्यान गएका घटना बारम्बार हुने गरेको भन्दै ७ अर्ब रुपैयाँको लागतमा काठको साटो फलामका पोल राख्ने कार्ययोजना अगाडि बढाइएको बताएको छ।

डोटीको आदर्श गाँउपालिकामा बांगिएको काठको पोल मिलाउन जाँदा एक महिना अगाडि चारजनाको करेन्ट लागेर ज्यान गएको खबर सार्वजनिक भयो।

योजना

देशका विभिन्न स्थानहरूमा पोल ढल्दा र तार लत्रिंदा छोएर मृत्यु हुने घटना वर्षौंदेखि दोहोरिने गरेको छ।

यस्तै असुरक्षालाई हटाउन काठका पोलहरू हटाएर फलामको हाल्ने योजना अगाडि सारेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, "काठका पोलहरू नटिक्ने, ढल्ने गर्दा धेरै दुर्घटनाहरू बढेका छन्। कतिपय स्थानमा पोल सार्न नसक्दा विद्युत लाइन अवरुद्ध हुने भएपछि सरकारले सबैतिर हटाउने भनी अभियान थालेको हो।"

प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा प्राधिकरण र सामुदायिक ग्रामिण विद्युतिकरणका गरी चार लाखको हाराहारीमा काठका पोल छन्।

जुन धेरै समय नटिक्ने र चाँडै कुहिने हुँदा वर्षेनी समस्या दोहोरिने गरेको उसको भनाइ छ।

उर्जा मन्त्री वर्षामान पुनले पोल सुधारका लागि आवश्यक बजेटका निम्ति मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने बताए।

उनले भने, " प्रधानमन्त्री जीले सहमति जनाइसकेका छन्। ६ देखि ७ अर्बको बजेट लाग्छ र हामी त्यो क्याबिनेटबाट पास गरी बजेट उपलब्ध गराउछौं।"

सुझाव

तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने आयातित फलामको सट्टा नेपालमै रहेको काठ नै प्रयोग गर्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले नेपालमा प्रशस्त काठ रहेको र त्यसलाई ५० वर्षसम्म नविग्रिने गरी प्रयोग गर्न सकिने बताउँदै भने, "साल र मसलाको पोल बलियो पार्ने विधि अपनायो भने ४० देखि ५० वर्षसम्म खप्छ। सालको रुख त अझ धेरै टिक्छ। नेपालको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो।"

देशका कतिपय स्थानमा सरकारले सिमेन्टका पोल पनि प्रयोग गरेको छ।

यद्यपि निश्चित समयपछि जीर्ण पोलहरूको मर्मत वा नयाँ परिवर्तन नगर्नु नै मुख्य समस्या रहेको बताइन्छ।

कतिपय स्थानमा भने जीर्ण अवस्थामा रहेका काठका पोलहरू हटाएर फलामका पोल हाल्ने काम स्थानीय तहहरूले नै गरिरहेको पनि देखिएको छ।