तुइन: विस्थापित गर्न अझै समय लाग्ने

  • 2 अगस्ट 2018
तुइन

दुई वर्षभित्रमा देशका सबै तुइन विस्थापित गरिसक्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७२ सालको असोजमा गरेको घोषणा तेस्रो वर्षमा पनि पूरा हुन नसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत हप्ता मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले अबको केही समयपछि नेपालमा तुइन देख्न नपाइने बताएका थिए।

तर तुइन विस्थापन योजनामा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार सुर्खेतमा बनाइने दुईवटा ठूला र महाकाली नदीमा बनाइने पाँचवटा बाहेककै २६ वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण सकिन यो पूरै वर्ष लाग्नेछ।

हालै एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्णरूपमा तुइन विस्थापित नभएकोमा सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर राख्दै सरकारको आलोचना गर्नेहरूप्रति व्यङ्ग्य गरे।

अवस्था

"बाँकी रहेका र पोहोरपहारका तुइनका फोटो खिचेर प्रचार गरेको गर्‍यै छन्, तुइन विस्थापित हुनै आँट्यो भन्ने लकिर परेको छ। मेरो सुझाव छः अझै केही तुइन बाँकी छन् विस्थापित गर्नुभन्दा पहिल्यै फोटो खिचेर राखौँ, अलिक पछाडि फोटो खिच्नलाई तुइन भेटिँदैन।"

तर तुइन विस्थापन गर्ने सरकारी निकायहरूलाई विश्वास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै 'अलिक समयभित्रै देशमा तुइन देख्न नपाइने' अवस्था आउने देखिँदैन।

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग अन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रीज डिभिजनका अनुसार हाल निर्माणाधीन २६ वटा झोलुङ्गे पुलकै काम सकिन यो वर्षको चैतसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसबाहेक महाकाली नदीमा पाँचवटा (दार्चुलामा चारवटा र बैतडीमा एउटा) झोलेङ्गु पुलका लागि भारतीय सहमतिको पर्खाइ छ।

डिभिजनका आयोजना प्रमुख गुरुप्रसाद शर्माले भने, "भारतबाट सहमति प्राप्त हुन पाँचवटा छन्, त्यसमध्ये बैतडीस्थित पञ्चेश्वरघाटमा बनाउनुपर्ने एउटा र दार्चुलामा महाकाली नदीमा बनाउनुपर्ने चारवटा छन्। र, सुर्खेतमा बनाउनुपर्ने दुइटा लामो खालका झोलुङ्गे पुल छन्, जुन यो वर्षमा सकिँदैन।"

समयसीमा

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका अनुसार विस्थापित गर्नुपर्ने सम्भाव्य १३६ झोलुङ्गे पुलमध्ये १०५ को निर्माण चाहिँ सकिसकेको छ।

हालसम्म लक्ष्यको ८० प्रतिशत काम सकिए पनि निर्धारित समयसीमाभित्र पूरा गर्न किन सम्भव भएन त?

त्यसको एउटा कारणबारे विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले भने, "सिमानामा परेकोले सहमति लिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा हुन्छ, हामीले सीधै समन्वय गर्न नसक्ने भएकोले पनि अलि ढिला भएको हो।"

यसअघि केही ठाउँमा पुराना तुइन हटाइएपछि स्थानीयवासीले नयाँ तुइन राख्ने गरेका दृष्टान्त पनि देखिएका थिए।

तर सरकारले नयाँ तुइन राख्न प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले त्यो समस्या नदेखिएकोमा अधिकारीहरूले सन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

सम्बन्धित सामग्री