आमाको नामबाट जन्म दर्ता गर्दा पनि विभेद

  • 10 अगस्ट 2018
महिला अधिकार
Image caption महिलाको पहिचान उनको श्रीमानसँग जोडेर हेर्ने संस्कारका कारण कानुनमै भएका प्रावधानहरूपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको धेरैको भनाइ छ

आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने कानुन बनाउनु पर्छ भन्दै चर्को बहस भइरहेको समयमा नागरिकता बनाउने मुख्य आधारका रुपमा लिइने जन्म दर्ता गर्न समेत बुवाकै खोजी हुने गरेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

बुवाको वासस्थानलाई नै स्थायी ठेगानाको रुपमा लिइने गर्दा यस्तो समस्या देखा परेको उनीहरुले बताएका छन्।

वंशजको नागरिकता पाएकी नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानको जन्म दर्ता उनको नागरिकतामा रहेको ठेगाना अनुसार गर्न नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्।

यस्तो समस्या लिएर राष्ट्रिय महिला आयोग पुगेका महिलाहरूलाई कानुनी परामर्श दिने अधिवक्ता विमला खड्का भन्छिन्, "श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रिएपछि यस्तो समस्या पर्ने गरेको देखिन्छ। आफ्नो वंशजको नगरिकता हँदाहुँदै पनि श्रीमानले छोडीदिएका महिलाहरुले आफ्नो बच्चाको जन्म दर्ता गर्न नपाएको समस्या लिएर थुप्रै महिलाहरु हामी कहाँ आउने गरेका छन्।"

'नागरिकताको अधिकार समान भएन'

सङ्कल्प प्रस्तावमा 'संसद् किन सुस्त'

ञ्चित

जन्म दर्ता, नागरिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत कागजातहरूलाई अंशसँग जोडेर हेर्ने गरिएकोले पनि आमालाई यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

जसले गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकैको ठेगानाबाट नागरिकता लिएकी आमाले पनि नाबालकको जन्म दर्ताको कागजात बनाउन दुई दिन लगाएर श्रीमानकै गाउँ पुग्नु पर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले आमा र बुवाबीचको यस्तो विभेदको अवस्थाको अन्त्य गर्ने आशा दिएको अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनले बताइन्।

उनले भनिन्, "बुवाको ठेगानालाई मात्र स्थायी ठेगाना मान्ने गरिएकाले अहिलेसम्म समस्या भएको हो। संशोधन विधेयकमा आमा र बावु दुवैको ठेगानाबाट नागरिकता लिन सक्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले अहिलेको समस्या हल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। "

आशंका

नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई यहीँको नागरिकता दिलाउन लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता सुष्मा गौतम संविधानले महिलालाई पुरुष सरह वंश, अंश र पहिचानको अधिकार दिएको बताउँछिन्।

तर नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई लागू गर्न बनाइएका कार्यविधि र निर्देशिकाले समस्या पार्ने गरेको उनको अनुभव छ।

त्यसैले संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा धेरै कुरा निर्भर हुने अधिवक्ता गौतमको ठम्याइछ।

"सन्तानले चाहेमा आमाको ठेगाना छनोट गर्न पाउँछ भन्ने सोझो अर्थ अहिले दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा छ। तर त्यो प्रावधान पारित हुन्छ कि हुँदैन? यदि भइहाले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी नियमावली र निर्देशिका आउँछन् कि आउँदैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ," गौतमले भनिन्।

महिलाको पहिचान उनको श्रीमानसँग जोडेर हेर्ने संस्कारका कारण कानुनमै भएका प्रावधानहरूपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको जनाकारहरु बताउँछन्।