सार्क-बिम्स्टेक किन प्रभावहीन? भारतको भूमिका के?

  • विष्णु पोखरेल
  • बीबीसी न्यूज नेपाली

संसारभरि क्षेत्रीय सङ्गठनहरू प्रभावकारी भइरहँदा दक्षिण एशियामा भने दशकौँदेखि अभ्यासमा रहेका सार्क होस् वा बिम्स्टेक किन सुस्त ? एक विश्लेषण

तस्बिर स्रोत, BIMSTEC

तस्बिरको क्याप्शन,

गत साता काठमाण्ठूमा बिम्स्टेकका उच्च अधिकारीहरूको बैठक भएको थियो

सार्क र बिम्स्टेक दुवै सङ्गठनको केन्द्रविन्दुमा क्षेत्रीय राजनीति एवम् अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव राख्ने भारत देखिन्छ।

आफू पनि संस्थापक रहेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कमा नेपाल भने भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वको छाया परिरह्यो।

हुन त द्विपक्षीय विषयलाई सार्कको एजेन्डा नबनाइने भनेर यस्ता द्वन्द्वको असर पर्न नदिन खोजिएको त थियो। तर व्यावहारिक रूपमा भने त्यो त्यति प्रभावकारी भएन।

स्थिति कहाँसम्म पुगेको छ भने सार्क सम्मेलनको आयोजना हुनु नै ठूलो कुरो भइसक्यो।

युरोपेली सङ्घ (ईयू) जस्तै एकीकृत क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको भनिएको यस क्षेत्रका आठ मुलुकहरू संलग्न सार्कलाई धेरैले अचेल एउटा प्रभावहीन सङ्गठन मान्ने गरेका छन्।

सार्कभन्दा झन्डै डेढ दशकपछि सन् १९९७ मा गठन भएको बिम्स्टेकमा एकअर्कासँग 'शत्रुता' भएका राष्ट्रहरू सदस्य छैनन्। तैपनि यो खासै प्रभावकारी हुनसकेको छैन।

भारतको नीति

चार वर्षअघि भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीले पूर्वी र उत्तरपूर्वी छिमेकी देशहरूसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउने नीति नै लिए।

भुटानबाट आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण थालेका उनले दक्षिण एशियाको उपक्षेत्रीय सङ्गठनको रूपमा भुटान-बाङ्ग्लादेश-भारत-नेपाल अर्थात् 'बीबीआईएन' को अवधारणा अघि बढाए।

त्यसलाई सफल बनाउन दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मार्फत् उनले पटकपटक उपक्षेत्रीय सहयोगको चर्चा मात्र गरेनन्, विभिन्न क्षेत्रीय सभाहरूमा स्पष्ट रूपमा त्यसलाई अभिव्यक्त समेत गरिरहे।

त्यसै क्रममा मोदीले सन् १९९० दशकको आरम्भमा अङ्गीकार गरेको 'लूक इस्ट' अर्थात् पूर्वतर्फ हेर्ने नीतिलाई 'एक्ट इस्ट' अर्थात् पूर्वतर्फ काम गर्ने नीतिका रूपमा स्थापित गरे।

सन् २०१४ को नोभेम्बर २६ र २७ मा नेपालको राजधानी काठमाण्डूमा भएको सार्कको १८ औँ शिखरसम्मेलनले मोदीले अघि सारेको 'बीबीआईएन' अवधारणालाई बल पुग्नेगरी क्षेत्रीय सवारी तथा यातायात, ऊर्जालगायतका विषयमा सञ्जाल विस्तार गर्ने निर्णय गर्‍यो।

तर त्यस सवारी तथा यातायात सम्झौतालाई भुटानको माथिल्लो सदनले दुई वर्षअघि कार्यान्वयन नगर्ने गरी अस्वीकृत गरेपछि भारतको उक्त पहलमा ठेस मात्रै लागेन, कतिपयका भनाइमा पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने उसको उद्देश्य पनि असफल हुनपुग्यो।

भारतले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन अघि बढाएको भनिएको उपक्षेत्रीय सहयोगको अवधारणा 'बीबीआईएन' मात्र होइन, दक्षिण एशियाली मुलुकहरूलाई एउटै क्षेत्रीय सङ्गठनमा आबद्ध गर्न भन्दै सुरु गरिएका यस्ता अन्य पहलहरू पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।

बिम्स्टेकको नियति

'बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास' भनिने बिम्स्टेकले समेत सार्ककै जस्तो नियति भोगेको ठान्नेहरू धेरै छन्।

दक्षिण एशियाभरि स्वतन्त्र व्यापारको वकालत गर्दै आएका एकजना नेपाली अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे सार्क र बिम्स्टेकले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुका पछाडि यस क्षेत्रका सदस्य मुलुकहरूमा क्षेत्रीय सङ्गठनलाई महत्त्व नदिने मनस्थितिलाई मूल कारण मान्छन्।

"बिम्स्टेककै कुरा गर्दा पनि यो खासै प्रभावकारी देखिएको छैन," उनले भने, "त्यसको कारण प्रष्ट छ - यसका मुख्य खेलाडी भारत र थाइल्यान्डले यो सङ्गठनलाई प्राथमिकता दिएका छैनन्।"

दक्षिण एशिया र दक्षिण पूर्वी एशियालाई विकास तथा व्यापारका माध्यमबाट जोड्ने उद्देश्यले बिम्स्टेक अघि बढाइएको भए पनि भारत र दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) बीच द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेकाले बिम्स्टेक दुवै पक्षको प्राथमिकतामा नपरेको उनी बताउँछन्।

भारतले पनि उत्तरपूर्वका आफ्ना सातवटा राज्यहरूको विकासका लागि मात्र बिम्स्टेकलाई आवश्यक ठानेकाले यो प्रभावकारी हुन नसकेको पाण्डेको तर्क छ।

भारतको दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख प्रा. सञ्जय भारद्वाज पनि भारतले उत्तरपूर्वी क्षेत्रको विकासकै लागि बिम्स्टेकलाई उपयोग गर्न चाहेको बताउँछन्।

"पूर्वी क्षेत्रको तुलनामा पश्चिमी क्षेत्र विकसित भएकाले भारत पूर्वी क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित छ," उनी भन्छन्, "संयोग नै मान्नुपर्छ बिम्स्टेकका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरू भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरूसँगै सीमा जोडिएका छन्।"

अपेक्षा

उनी भारतले बिम्स्टेकलाई महत्त्व दिइरहेको दाबी गर्छन्। त्यसको एउटा मुख्य कारण सार्क अन्तर्गतका सम्झौताहरूमा पाकिस्तानले लगाउने तगाराहरू रहेको उनको तर्क छ।

उनी भन्छन्, "भारतले जहिले पनि पाकिस्तानसहित सार्क सदस्य राष्ट्रहरूलाई एकाआपसमा जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर पाकिस्तानले भने सम्झौताहरूमा सहभागिता नजनाउने र असहयोग गर्ने गर्दै आएको छ।"

यही कारणले गर्दा भारतले विकल्प खोज्नु नौलो नभएको भारद्वाज बताउँछन्।

भारतले छिमेकीहरूसँग सुरक्षा, आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गर्ने भएकाले सार्कको विकल्पमा बिम्स्टेकलाई अघि सारेको कतिपय भारतीय विश्लेषकको भनाइ रहने गरेको छ।

पाकिस्तानको लाहोरस्थित पन्जाब विश्वविद्यालयको दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रकी निर्देशक अम्रिन जावेद भने दक्षिण एशियामा क्षेत्रीय एकीकरण सफल नहुनुमा भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वका साथै भारतको, उनकै शब्दमा, 'ठूल्दाई' र 'वर्चस्ववादी' प्रवृत्ति मुख्य कारण रहेको ठान्छिन्।

"भारत यो क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएकाले जुनसुकै क्षेत्रीय सङ्गठनहरू पनि उसको 'हेजेमोनिक डिजाइन'को सिकार भएका छन्," उनी भन्छन्, "यसको पुष्टि प्रत्येक पटक भारतले चाहेअनुसार नै क्षेत्रीय सङ्गठन वा यसका सदस्यले सहमति गर्नु हो।"

साझेदारीको आवश्यकता

दक्षिण एशियाली क्षेत्र विश्वकै उच्च जनघनत्व भएको क्षेत्रमध्ये पर्ने र औसतमा हरेक वर्ष झन्डै ६.५ प्रतिशतको दरमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका मुलुकहरू यहाँ रहेकाले कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूबीच क्षेत्रीय साझेदारी हुनै पर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

यसका अतिरिक्त वातावरण र जलवायु परिवर्तन, बहुराष्ट्रिय अपराध, प्राकृतिक प्रकोप, आतङ्कवाद आदि समस्याहरूसँग एउटा मात्र मुलुकले जुध्न नसक्ने भएकाले त्यसका लागि पनि उनीहरू कुनै न कुनै दिन सार्क र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन एकमत हुने ती विज्ञ बताउँछन्।

यस्ता सङ्गठनहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि क्षेत्रीय सञ्जालहरू पहिलो शर्त रहेको पाण्डेको भनाइ छ।

उनीसँग सहमति जनाउँदै भारद्वाज भन्छन्, सदस्य मुलुकहरूले द्विपक्षीय समस्यालाई आपसमा बसेरै टुङ्ग्याउनु पर्छ।

सबै सदस्यलाई बराबर अवसर दिएर सहभागिता बढाई मुलुकहरूले आन्तरिक र बाह्य लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पहल गरे मात्र यस्ता प्रयासले सार्थकता पाउने उनी बताउँछन्।

जाबेदको भनाइ पनि खासै फरक छैन।

उनी भन्छिन्, "धेरै समस्यासँग जुध्नका लागि दक्षिण एशियाका सबै मुलुक एकै स्थानमा आउनै पर्ने देखिन्छ। मलाई लाग्छ सबै मुलुक अरु कुरा बिर्सिएर त्यसरी एकजुट हुने दिन पक्कै आउनेछ।"

के त्यस्तो दिन निकट भविष्यमै आउला त?

त्यसको उत्तर न विज्ञहरूसँग छ, न त क्षेत्रीय सहयोगको वकालत गरेर हिँडिरहेका राजनीतिकर्मीहरूसँग नै।