नागरिकता ऐन: माग सम्बोधन हुने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता

आमाको नामबाट नागरिकता

तस्बिर स्रोत, Pratichhya Dulal

नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा भएका विरोधलाई सम्बोधन गर्ने गरी संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सासंदहरूले बताएका छन्।

संसदमा दर्ता भएका २२ संशोधनमध्ये अधिकांशले वंशजको नागरिकता भएकी नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि बाबुको पहिचानको पुष्ट्याइसहित स्वघोषणा गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको उनीहरूले बताएका छन्।

वंशजको नागरिकता भएको पुरुषले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन आमाको पहिचान खुलाउन नपरे जस्तै नेपाली वंशज नागरिक आमाले पनि उसैगरी आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउनुपर्छ भनी संशोधन राखेको सासंदहरूले बताएका छन्।

त्यस्तै मध्येकी एक डिला संग्रौलाले भनिन्, "नेपाली आमाबाट जन्मेको नेपालमै बसोबास गरेको सन्तानको बाबुको पहिचान हुन सकेन भने आमाले प्रमाणसहित यो विधेयक आएकोले स्वघोषणा र प्रमाण पेस गर्न पर्छ भन्ने प्रावधान हटाउनु पर्छ भनी संशोधन राखेका छौं।"

तस्बिर स्रोत, Pratichhya Dulal

विरोध

संविधानले महिलालाई प्रदान गरेको समानताको हक र सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लङ्घन गरेको भन्दै उक्त विधेयकको विरोध भइरहेको छ।

हिजो महिला अधिकारकर्मीहरूले माइतीघर मण्डलामा यसैबारे विरोध प्रदर्शन गरे।

उक्त प्रदर्शनमा सहभागी १८ वर्षिया निकिता गुरुङले भनिन्, "बाबुको बारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधानका कारण मेरी आमाले मलाई सम्मानजनक रूपमा नागरिकता दिन पाउँदिनन्।

मलाई जन्माउने र हुर्काउने आमालाई यस्तो पीडा दिने प्रावधानप्रति मेरो आपत्ती छ।"

प्रस्ताव

साथै विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेकी नेपाली महिलालाई नेपाली नागरिकता लिन कठिन पारेको र त्यो सहज पार्नपर्छ भनेर पनि प्रस्ताव राखेको सांसद विन्दा पाण्डेले बताइन्।

उनले भनिन्, "विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले विदेशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने पेश गर्न पर्ने भनिएको छ। यो पुष्टि गर्न सजिलो छैन। यस्ता प्रावधानले आमाको एकल अभिवावकत्वमा हुर्केका सन्तानहरूले नागरिकता लिन धेरै अवरोध सामना गर्न पर्ने देखिएको छ। यो हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो।"

संशोधन प्रस्ताव गर्ने समय हिजै सकिएपछि अब विधेयक र यी प्रस्तावलाई संसदको समितिमा पठाउने वा दफावार छलफल गरेर संसद बैठकबाटै टुङ्ग्याउने भन्ने निर्णय संसदले गर्नेछ।