जाली हवाई उद्धार: कारबाही नभए बीमा सेवा नदिने चेतावनी

बीमा

यात्रा बीमा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले नेपाल सरकारले आरोपित ठगीमा संलग्नहरूविरुद्ध कडा कारबाही नगरे आगामी महिनादेखि नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई बीमा सेवा उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएको छ।

नेपालका अधिकारीहरूले भने ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न थालिसकेको र भविष्यमा यस प्रकारका ठगी रोक्नका लागि एउटा कार्यविधि बनाइएको बताएका छन्।

ब्रिटेनस्थित उपचारका निम्ति उद्धार गराउने कम्पनी ट्राभलर असिस्टका प्रमुख जनाथन ब्याङ्क्रफ्टले बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनीहरूका सामु आइपुगेका बीमा भुक्तानीसम्बन्धी विषयमध्ये झन्डै ४० प्रतिशतमा ठगी भएको हुनसक्ने बताए।

बीमा कम्पनीहरूले नेपाल सरकारले त्यस्ता ठगीमा संलग्न कम्पनीहरूको पहिचान र कारबाहीका लागि थप काम गर्न भनेका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले सरकारले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न थालेलगत्तै केही परिवर्तन देखिएको बताए।

उनले भने, "प्रतिवेदन आएपछि दोषीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि मन्त्रीहरूको तहमा कुराकानी भयो र कारबाही प्रक्रिया सुरु गरियो। पैसा कमाउने उद्देश्यले ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही भएको छ भन्ने विज्ञप्ति ननिकालेको मात्र हो। यस किसिमको गलत काममा संलग्न भएकाहरूले महसुस गर्ने गरी कारबाही भएको छ।"

बदनाम

पथप्रदर्शकदेखि लिएर उद्धारका लागि प्रयोग गरिने हेलिकप्टर, पुर्‍याउने अस्पताल र उद्धार एजेन्सीसम्ममा पैसाको मिलेमतो हुने गरेको बताइन्छ।

हिमाली भेगमा बिरामी हुँदा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नुको विकल्प नभएको फाइदा उठाउँदै महँगो मानिने सो प्रक्रियालाई केहीले पैसा कमाउने बाटो बनाएको देखिन्छ।

बिरामी पर्यटकले उपचारमा खर्च गरेको रकम विदेशी बीमा कम्पनीसँग दाबी गर्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको समस्त पर्यटन उद्योगलाई नै बदनाम गराएको पर्वतारोहण विषयका एक विज्ञ आङ्छिरिङ शेर्पाले बताए।

विदेशी पर्वतारोहीहरूले बीमालाई प्राथमिकता दिने गरेको र बीमा नहुने ठाउँमा जान उनीहरू नरुचाउने बताए।

बीमा सेवा प्रदान गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले दिएको चेतावनी कार्यान्वयन भए नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रलाई ठूलो नोक्सान हुने शेर्पाको भनाइ छ।

तस्बिर स्रोत, RSS

कार्यविधि

तर सचिव देवकोटाले भने भविष्यमा यस्तो ठगी रोक्नलाई सरकारले कार्यविधि नै बनाइसकेको बताए।

उनले भने, "हामीले नयाँ कार्यविधि बनाएका छौँ र यसलाई लागु गर्ने तरखरमा छौँ। अब सरकारले कडा अनुगमन गर्छ। त्यसैले पहिले जस्तो सजिलो हुँदैन ठगी गर्नेहरूलाई।"

बिरामीलाई उद्धार गर्ने हेलिकोप्टर उडाउनुअघि सरकारी निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने नियम ल्याउन लागेको उनले बताए।

सरकारले उसले गरेको भनेको कारबाही सार्वजनिक नगर्दासम्म अहिलेको समस्या हल नहुने देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

यो समस्या सल्टाउन समय लागे यसले देशको आयस्रोतको एउटा प्रमुख आधार रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउने उनीहरू बताउँछन्।