'कुमारी' आमालाई मान्यता, तर बाधा बाँकी

प्रजनन स्वास्थ्य

तस्बिर स्रोत, Getty Images

संसद्‍मा विचाराधीन एउटा विधेयकले अविवाहित महिलालाई पनि सन्तान जन्माउने अधिकार सुनिश्चित गरेको कानुनविद्हरूले बताएका छन्।

संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न बनाइएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

कानुनका ज्ञाताहरू भन्छन्, "सो प्रावधानले आमा बन्न विवाह नै गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइदिएको छ।"

तर आमाको नाममा नागरिकता दिने सन्दर्भमा रहेका 'व्यवधान' ले त्यसमा अंकुश लगाएको उनीहरूको बुझाइ छ।

त्यसैले संविधानप्रदत्त अधिकार आपसमै बाझिएकाले संशोधन आवश्यक रहेको महिला अधिकारकर्मीको माग छ।

बाबुको पहिचान

तर अधिवक्ता सुष्मा गौतम भन्छिन्, "बच्चाले नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान खोज्ने अवस्था अन्त्य नहुँदासम्म यो प्रावधान व्यवहारमा लागु हुन सम्भव छैन।"

विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन नसक्ने संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ।

तस्बिर स्रोत, PA

यसले महिलाको पहिचान र समानताको हक हनन भएको महिला अधिकाकर्मीहरुले उठाउँदै आएका छन्।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य विधेयकको दफा ९ मा जन्म दर्ता गर्दा बाबु वा आमाको नाम राख्नु पर्ने तर बाबुको पहिचान हुन नसके वा नाम उल्लेख गर्न नचाहेको खण्डमा सोही त्यो खुलाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्थाप्रति पनि कैयौँको विरोध पाइन्छ।

त्यसलाई सच्याउन भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी प्रतिनिधिसभाकी सांसद शशी श्रेष्ठ भन्छिन्, "यो भनेको महिलाहरूको आत्मसम्मानमा माथि चोट पुर्‍याउने र बाँचुञ्जेल उनीमाथि मानसिक हिंसा गर्नु हो। त्यस्तै उनीबाट जन्मेको बच्चा पनि बाबु नै नभएको भनेर पटकपटक हिंसामा पर्ने स्थिति हुन्छ।"

बलात्कारका पीडित, हाडनाता करणीमा परेका, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा यौनशोषणमा परेका, प्रेममा धोका पाएका लगायतका महिलाले आफ्नो सन्तानको बुवाको पहिचान खुलाउनुपर्छ भन्नु उनीहरूमाथि भएको अन्यायलाई अझ थप्नु सरह भएको सांसद श्रेष्ठको धारणा छ।

प्रावधान

तर विधेयकमा प्रजननस्वास्थ्यबारे केही राम्रा प्रावधानहरू पनि रहेको बताइन्छ।

सो विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिला सुत्केरी हुँदा कम्तीमा ९८ दिनसम्म तलबी र एक महिना बेतलबी सहितको प्रसूति बिदा दिने प्रावधान पनि छ।

विधेयकले सुरक्षित गर्भपतन सेवाबारे पनि सम्बोधन गरेको र स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा मातृत्व तथा प्रजननस्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

संविधान निर्माण हुँदादेखि नै महिलाको प्रजननस्वास्थ्य अधिकार र पहिचानको अधिकारको विषयलाई लिएर ठूलो बहस भएको थियो।

अझ संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक हुँदा मौलिक हकअन्तर्गत रहेको प्रजनन अधिकार नै खारेज भएर आएपछि यो विषयले निकै चर्चा पाएको थियो।

हक

महिला अधिकारकर्मीहरूले प्रजननस्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत राख्न थुप्रै दबावमूलक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। अन्तत: संविधानले उक्त हक सुनिश्चित गर्‍यो।

तर नेपाली पुरुष र महिलालाई आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने समान अधिकार प्रदान नगरेको भन्ने असन्तुष्टि कायम छ।

मौलिक हकको भावनानुसार ल्याइएको विधेयकले बच्चा पाउने कि नपाउने, कहिले पाउने, कतिको फरकमा र कतिवटा बच्चा जन्माउने आदि महत्त्वपूर्ण निर्णय महिला स्वयम्‌ले गर्न पाउने प्रावधान राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर उक्त विधेयकमार्फत् सरकार महिला अधिकारको विषयमा उदार भएजस्तो देखाउने प्रयास मात्र गरेको आरोप अधिकारकर्मीहरूले लगाएका छन्।

आरोप

लेखिका आन्विका गिरीले संसद्‌मा दर्ता भएको सो विधेयकबारे आफ्नो मत राख्दै भनिन्, "कतै प्रगतिशील जस्तो देखिएको तर खास कुरामा 'हेर है, तिमीहरू बच्चा चाहिँ जन्माउन पाउँछौ, तर जन्मदर्ता र नागरिकता दिने बेलामा तिमीहरू पुरुषछेउ उभिनुपर्छ' भनेपछि त्यस्तो खालको अधिकारको के अर्थ? त्यो व्यवहारमा कसरी लागु होला?"

त्यसैले संविधानमै भएका तर एकार्कासँग बाझिने प्रावधान सच्याउनु पर्ने राय सांसद श्रेष्ठको छ।

उनी भन्छिन्, "संविधान नागरिकताको सवालमा विभेदपूर्ण छ। त्यसैले यो विधेयक र नागरिकताको व्यवस्थामा थुप्रै विरोधाभाषपूर्ण कुरा छन्। संविधान संशोधन गरेर मात्र यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।"

महिलाले चाहेमा कृत्रिम गर्भाधानका विभिन्न विधिबाट पनि आमा बन्न सक्ने उपाय भएकाले आफ्नो सन्तानलाई पहिचान दिन उसको बुवाकै खोजी गर्नु समय सान्दर्भिक नभएको कतिपयको भनाइ छ।

महिलालाई अधिकार दिने सन्दर्भमा नेपाल उदार रहेको पनि केहीको मत पाइन्छ। तर नागरिकता दिने विषयमा अनुदार रहेको भन्ने टिप्पणी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि हुने गरेको छ।