चिकित्सक आन्दोलनमा: बिरामी आफन्तको काखमा

  • 2 सेप्टेम्बर 2018
चिकित्सक
Image caption महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षबाहिर उपचारको पर्खाइमा रहेका बिरामी र बिरामीका आफन्तहरू।

यही भदौ १ गतेदेखि लागु भएको नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा कडा सजायका प्रावधान राखिएको भन्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित हुँदा उपचार बिरामी र तिनका आफन्तले दुःख पाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

आइतवार अपरान्ह काठमाण्डूको महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षअगाडि मानिसको भीड देखिन्थ्यो। कोही पेटीमा त कोही भुइँमै बसिरहेका थिए।

केही बिरामी आफन्तको काखलाई सिरानी लगाएर निदाउने कोसिसमा थिए भने कोही आकस्मिक कक्षको शैया कहिले खाली होला र भर्ना हुन पाइएला भनि कुरिरहेका थिए।

अभाव

अन्य बेलामा समेत शैया अभावमा भीडभाड हुने त्यस अस्पतालमा आइतवार आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द थिए।

लामो समय कुर्दा पनि पालो नआएकामध्ये कोही हतास र निराश देखिन्थे भने केहीले आन्दोलनविरुद्ध आक्रोश पोखिरहेका थिए।

दोलखाबाट आमालाई उपचारको निम्ति लिएर आएका केशर कार्की बिरामी आमाका साथ पेटीमा बसिरहेका थिए। उनले भने, "जनता आपत् परेर आउने अस्पताल नै बन्द गर्ने गरी आन्दोलन किन गरिन्छ, के राज्यको नीति नै यस्तै हो?" कार्की मात्र होइन, अन्य बिरामीका कुरूवा समेत आक्रोशित देखिन्थे।

वीरगञ्जमा उपचार सम्भव नभएपछि काठमाण्डूमा आफ्ना श्रीमान्‌लाई लिएर आएकी बारा जितपुरकी कालिका कँडेलले भनिन्, "यो अस्पताल नै बन्द गर्ने कस्तो आन्दोलन हो? बिरामीले उपचार नपाएर के मर्नु?"

बाध्यता

नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढुण्डीराज पौडेलले आन्दोलन बाध्यता बनेको दाबी गरेका छन्।

उनले भने, "बिरामीलाई मर्का नपरोस् भनेर हामीले आकस्मिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाएका छौ तर आन्दोलन हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो। सरकारले पहल गरेर नयाँ कानुन संशोधन गर्ने कुरामा आश्वस्त पारे हामी तत्कालै आन्दोलन फिर्ता लिन्छौ।"

सरकारले भने चिकित्सकको मागअनुसार कानुन संसोधन प्रक्रिया सुरू गरिसकेको जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव पुष्पा चौधरीले भनिन्, "उहाँहरूको माग पूरा गर्न हामीले पहल गरिसकेका छौ। अहिले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हामी देख्दैनौँ।"

चेतावनी

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकहरूलाई तत्काल आन्दोलन फिर्ता नगरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले बाढी र पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद् र सरुवा रोग लाग्ने मौसम भएकाले यतिबेला आन्दोलन गरिए आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।

उक्त ऐनमा अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद गर्न सक्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ।