आसामः १०० वर्षे वृद्ध भन्छन्, 'म को हुँ भन्ने प्रमाणित नगरी मर्दिनँ'

भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसाममा गैरकानुनी नागरिक घोषणा गरिएपछि झन्डै एक हजार जनालाई हिरासत केन्द्रहरूमा पठाइएको छ।

तीमध्ये कतिपयको जीवनमा के-कस्तो भइरहेको छ भन्नेबारे बीबीसी हिन्दीका नितिन श्रीवास्तवले तयार पारेको एक स्थलगत रिपोर्ट।

सिल्चर सहरस्थित कारागरभित्र रहेको एउटा हिरासत शिविरमा तीन महिना बिताएका ३३ वर्षीय अजित दास त्यहाँको भोगाइ कहिल्यै बिर्सनै नसक्ने पीरमा छन्।

अटिजम भएकी उनकी चार वर्षीया छोरीको हेरचाहमा श्रीमतीलाई सघाउन उनी केही हप्ताअघि जमानतमा रिहा भएका हुन्।

काँचो खाना

हिरासतमा बस्दा उनले जागिर गुमाए, उनको स्वास्थ्य बिग्रियो अनि श्रीमतीले उनीलाई नियमित रूपमा भेट्न जाँदा जोगाएर राखेको पैसाको ठूलो हिस्सा सकियो।

उनी भन्छन्, "तीन महिनामा मेरो पाँच किलो तौल घट्यो। खानेकुरा असाध्यै नमीठो हुन्थ्यो र प्रायः अधकल्चो नै हुन्थ्यो।"

छिमेकी देश बाङ्ग्लादेशबाट आएका गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई पहिचान गर्न गठित एउटा विशेष अदालतले गैरकानुनी नागरिक ठहर गरेपछि उनलाई हिरासत शिविरमा पठाइएको थियो।

सन् १९८५ यता यस्ता विशेष अदालतहरूले भारतीय सीमा प्रहरीबाट विदेशी भएको आशङ्का गरिएका झन्डै ८५ हजार मानिसहरूको मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छन्।

अदालतबाट कम्तीमा एक हजार जनाको मुद्दाको छिनोफानो गरेका छन्। र, उनीहरूलाई अहिले आसाममा रहेका छवटा हिरासत केन्द्रहरूमा राखिएको छ।

बाँकी मुद्दाको अवस्थाबारे सरकारले जानकारी दिन बाँकी नै छ।

भविष्य अन्योलमा

बाङ्ग्लादेशबाट आसामसहित भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी आप्रवासन सधैँ एउटा गम्भीर सरोकारको विषय हुने गरेको छ।

त्यस्ता गैरकानुनी विदेशीको सङ्ख्या ४० लाखदेखि एक करोडसम्म रहेको अनुमान छ। आसाम राज्यका ३३ मध्ये कम्तीमा १५ जिल्लामा उनीहरूको बाक्लै उपस्थिति छ। तीमध्ये धेरैजसो कृषि पेसामा संलग्न छन्।

दासका अनुसार केही वर्षअघि मृत्यु भएका उनका आमाबाबु सन् १९६० को दशकमा बाङ्ग्लादेशबाट भारत आएका हुन्। उनी भारतमै जन्मिए। तर त्यसको पुष्टि गर्ने कागजपत्र नभएको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई 'सन्दिग्ध भारतीय नागरिक' को सूचीमा राखेको छ।

दासकी श्रीमतीको नागरिकताबारे प्रश्न गरिएको छैन, तर उनीहरूका दुई छोराछोरीलाई गैरकानुनी नागरिक मानिएको छ।

पुनरावेदनबाट आफ्नो कानुनी हैसियतबारे अन्तिम टुङ्गो नहुँदासम्म दास र उनका परिवारले अन्योलमै बाँच्नुपर्नेछ।

बाध्यता

तर बाङ्ग्लादेशसँग भारतको सीमापार गैरकानुनी आप्रवासनसम्बन्धी कुनै औपचारिक सन्धि नभएकाले पुनरावेदनको फैसला उनीहरूको पक्षमा नभए उनीहरूलाई के गरिनेछ भन्ने स्पष्ट छैन।

अघिल्लो महिनाको आरम्भमा भारतीय सरकारले प्रकाशित गरेको आसाममा बसोबास गरिरहेका प्रमाणित नागरिकहरूको एउटा सूचीमा ४० लाख मानिसको नाम समावेश छैन।

सरकारले यी दुईवटा प्रक्रिया सम्बन्धित छन् कि छैनन् भनेर स्पष्ट नपारिसकेको हुनाले परिस्थितिलाई झन् जटिल पारिदिएको छ।

दासलाई आफ्नो जमानत खारेज होला र आफू पुन: कारागार फर्किनुपर्ला भन्ने डर छ।

कारागरभित्र आफूलाई कोचाकोच गरेर एउटा कोठामा राखिएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार बिहान पाँच बजे नै हल्ला भएपछि उनी उठ्थे। त्यसको एक घण्टापछि दुईवटा बिस्कुट र एक कप चिया खान पाउँथे। त्यसपछि सबै जनालाई ४० फिट अग्लो पर्खालले घेरिएको खुल्ला चौरमा जान दिइन्थ्यो।

उनीहरूले दिउँसो दाल, भात र तरकारी खान पाउँथे भने रातिको खाना अपराह्ण पाँच बजे नै हतारहतार दिइन्थ्यो। छ बजेभित्र कोठामा फर्किसक्नुपर्थ्यो।

दिउँसो शिविरबाहिर मानिसहरूलाई हिरासतमा रहेका आफन्तलाई भेट्न पालो कुरिरहेको देखिन्छ।

धेरैको भेट पाँचदेखि १० मिनेटमै सकिन्छ। तर १०० रुपैयाँ दिन सक्नेले भने थप समय किन्न पनि सक्छन्।

मोहम्मद युनुस (आग्रहमा नाम परिवर्तित)का अनुसार उनी एक वर्षअघि सिल्चर शिविरमा पठाइएका उनका बाबुलाई भेट्न हप्तैपिच्छे सो शिविरमा जान्छन्।

उनी भन्छन्, "भोट हाल्न पाउने अधिकार तथा सानो टुक्रा जमिनमा स्वामित्व हुँदा पनि अदालतमा हामीलाई नागरिक भएको साबित गर्न बाध्य पारिएको छ।"

सुचन्द्रा गोस्वामीजस्ता केही मानिसहरू प्रशासनिक त्रुटिका कारण पनि 'विदेशी' घोषित भएका छन्। उनी सङ्गीत प्रशिक्षक हुन्।

उमेर १०० वर्ष

भारतीय नागरिक भएको पुष्टि गर्न उनले सन् २०११ मा एउटा कानुनी सूचना प्राप्त गरिन्।

उनका अनुसार नाम शुद्ध नलेखिएकाले सुरुमा जवाफ पठाइनन्। तर चार वर्षपछि उनी पक्राउ परिन्।

जमानतमा रिहा हुनुअघि उनी तीन दिन कारागारमा बस्नुपर्‍यो।

भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारलाई हिरासत शिविरहरूको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

आफ्नो उमेर १०० वर्ष नाघेको बताउने चन्द्रधर दास अरूको सहयोगविना राम्ररी हिँड्न पनि सक्दैनन्।

तर उनको नाम पनि 'सन्दिग्ध भारतीय नागरिक' को श्रेणीमा छ र त्यति उमेर पुगेपनि उनले तीन महिना शिविरमा बस्नुपर्‍यो।

शिविरमा हुँदा अन्य मानिसहरूको सहायता लिनुपरेको उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "भारतीय नागरिक भएको प्रमाणित नगरी म मर्दिनँ।"