सडकमा पुग्दैन सडक सम्भारलाई तिरेको कर

  • 4 सेप्टेम्बर 2018
सडक मर्मत
Image caption सवारीसाधन भएका नागरिकले इन्धन किन्दा, नयाँ सवारी दर्ता गर्दा र नवीकरण गर्दा सरकारलाई वार्षिक झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउँछन्

सडकको नियमित मर्मतका लागि भनेर सरकारले विभिन्न सेवा र वस्तुमार्फत् अर्बौँ रुपैयाँ कर उठाउँछ।

तर नियमित मर्मत सम्भारका लागि राज्यकोषबाट आवश्यकताभन्दा धेरै थौरै रकम उपलब्ध गराइने गरेको दाबी सडक विभागका अधिकारीहरूले गरेका छन्।

कम बजेट नै अस्तव्यस्त सडक हुनुको एउटा प्रमुख कारण रहेको उनीहरू बताउँछन्।

आफूले तिरेको करबापत सुविधा पाउनु त परै जाओस् उल्टै सास्ती खेप्नु परेको गुनासो सुनाउँछिन् दैनिक स्कुटरमा यात्रा गर्ने महिला पशुपति गिरी।

उनी भन्छिन्, "पानी आए हिलो खान्छौँ, पानी नआए धूलो खान्छौँ। यही बाटोकै कारण स्वास्थ्य समेत बिग्रिसकेको छ, इन्धन समेत दोब्बर खपत हुन्छ।"

बजेट

देशभरिका मुख्य सडकको नियमित मर्मतको लागि भनेर सडक विभागले वार्षिक झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट तयार पार्ने गर्छ।

निकासी भने साढे तीन अर्बजति मात्र हुँदा सबैतिर काम नहुने र भएका काम समेत निम्न गुणस्तरको हुने सडक विभागका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति गौतम भन्छन्, "बिम्स्टेकका लागि जसरी काम गर्ने बजेट आइदिने हो भने सधैँ राम्रै राम्रो गर्न सकिन्छ। उता झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ सडक मर्मतका लागि भनेर उठेको हुन्छ, त्यो पैसा पूरै आइदिए हाम्रो सडक जहिले पनि दुरुस्त र राम्रो हुन्थ्यो।"

यद्यपि हालै बिम्स्टेक सम्मेलनका बेला सरकारले विशेष निकासा दिएर रातारात सडक चिल्लो पारेको भए पनि ती केही दिनमै भत्किन र खाल्डो पर्न थालिसकेका छन्।

कर

प्रत्येक सवारी चालक नागरिकले खरिद गर्ने इन्धन, सवारी दर्ता र नवीकरणबाट मात्रै सरकारलाई वार्षिक झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउँछन्।

मुख्य सडकमा सडक बोर्डले र स्थानीय सडकहरूमा स्थानीय निकायले उठाउने रकम बेग्लै छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार त्यस्ता कर उठाउने ठाउँहरू र दरसमेत बढाउन अहिले गृहकार्य भइरहेको छ।

वर्षामा नयाँ निर्माण र मर्मतका काम निष्प्रभावी हुने र हिउँदमा समेत जडानमा समस्या हुने हुँदा गर्मी याम नै सडकसम्बन्धी कामका लागि उपयुक्त मानिने विज्ञहरू बताउँछन्।

तर असारे विकास भनिने वर्षामा दिनरात काम गर्दा जनताको करको ठाडो अवमूल्यन भइरहेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्।

'समन्वय छैन'

मर्मत खर्च अपुगसँगै खानेपानी, बिजुली तथा टेलिफोनजस्ता निकायबीचको आपसी समन्वय अभावले छिनछिनमा फोड्ने र कालोपत्रे गर्दा एकातर्फ जनताको करको हिनामिना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सडकहरू समेत टिकाउ बन्न सकेका छैनन्।

सहरी योजनाविज्ञ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोककी सहप्राध्यापक संगीता सिंह भन्छिन्, "सडक बनाइसकेको हुन्छ त्यसपछि बल्ल ढल र पानीका कुरा सम्झिइन्छ। एउटाले गरेको काम अर्कोलाई पत्तो छैन। जसले गर्दा खाल्डाखुल्डी नगराउन सामग्रीहरू राम्रोसँग पेलेर गर्नुपर्ने काम हुँदैन।"

जेका लागि भनेर नियमित कर तिरिरहेका हुन् त्यो सुविधाको साटो दु:ख पाउँदा जनतामा करप्रति वितृष्णा उठ्न सक्ने विश्लेषकहरूको मत छ।

सम्बन्धित सामग्री