सांसद र अधिकारकर्मी किन असन्तुष्ट

संसद्‌मा दर्ता भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई लिएर दलित अधिकारकर्मी र केही सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सबैखालका विभेदलाई एकै ठाउँमा राखिएको, सजाय र क्षतिपूर्ति बढाइए पनि वा जस्ता शब्दको प्रयोगले त्यसलाई कमजोर बनाएको उनीहरूको तर्क छ।

संशोधनमार्फत् त्यसको समाधानको पहल गरिने सांसदहरूले बताएका छन।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको कानून २०६८ सालमै लागु भएको थियो।

परिमार्जन

संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले केही परिमार्जनसहित संसद्‌मा संशोधन विधेयक लगेको छ।

उक्त विधेयकलाई विगतको समीक्षा गर्दै परिमार्जन गरिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका दलित अधिकारकर्मीहरूले सबैखालका विभेदलाई एकै ठाँउमा राखेर अन्योल बढाइएको बताए।

दलित अधिकारकर्मी गणेश बिकले भने, "सरोकारवालसँग छलफल नगरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो। सबै विभेदलाई यही कानून अनुसार कारबाही गरिनेछ भनेर राखेपछि त्यो दलितका लागि मात्र होइन, सबैका लागि भन्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यसमा हाम्रो असन्तुष्टि छ।"

संशोधन विधेयकले संविधानले दलित समुदायलाई दिएको अधिकार नै ओझेलमा पारेको भनाइ दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माको छ।

त्यही मतसँग सहमत देखिने सांसद आशाकुमारी बिकले जरिवानाको रकम बढाइएको भए पनि त्यसलाई कमजोर पार्ने बुँदा संशोधनमा राखिएको बताइन्। उनले भनिन्, "सम्म यो पनि वा र जस्ता शब्द राखिएका छन्। गर्नुपर्छ भनेर राख्नुपर्छ वा र जस्ता शब्दले त्यो लागु हुने नहुने कुराको सुनिश्चित्ता गर्दैन।"

न्याय

भेदभावमा पीडकले पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति २ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको र त्यो पीडकले तिर्न नसक्ने अवस्थामा राज्यले दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सांसदहरूको छ।

कानूनसँगै आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय दलित आयोगकी पूर्व सदस्य कोपिला विश्वकर्माको तर्क छ।

'दलित महिला प्रावधान स्पष्ट बनाउन माग'

‘दलित कृषकलाई साथ दिएकोमा बहिष्कार’

उनले भनिन्, "दलित आयोगलाई स्वतन्त्र आयोग बनाउनुपर्छ, उसलाई बकपत्रदेखि मुद्दा दर्ता गर्नेसम्मका अधिकार दिनुपर्छ। त्यो भयो भने न्याय पाउने स्थिति बन्छ।"

प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा रहेका केही प्रावधानमा थप संशोधन हाल्नेबारे उक्त समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूबीच छलफल भइसकेको र बुधवार त्यस्ता संशोधन दर्ता गराइने केही सांसदहरूले जनाएका छन।

सच्याएर पारित भएमा मात्रै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त समाजको परिकल्पना साकार हुने ती सांसदहरूको तर्क छ।