'भूकम्प पीडितका घर निर्माण अघि बढाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई'

  • 6 सेप्टेम्बर 2018
Image caption लामो समय देखि नसकिएको निजी आवास निर्माणको काम स्थानीय तहलाई दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने र अन्य पुनर्निर्माणका कामलाई प्राधिकरण मार्फत नै परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको गुनासो सबैतिर बढ्दै गएका बेला बिहीवार बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो।

भूकम्पपीडितबारे निर्णय लिनै समस्या

पीडित भन्छन्ः नमुना बस्ती कागजमै सीमित

बैठकले पीडितहरूले तेस्रो किस्ता लिनु पर्ने समयलाई आगामी जेठ मसान्त सम्म बढाइएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए।

सो निर्णयलाई स्वागत गर्दै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरुले उनीहरुलाई जिम्मेवारीसँगै जनशक्ति पनि दिनु पर्ने बताएका छन्।

पुनर्निर्माण

भूकम्प गएको तीन वर्ष भन्दा बढी भैसक्दा पनि भूकम्पले भत्काएका मध्ये ४० प्रतिशत घरहरू मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।

निजी आवास निर्माणका लागि अनुदानको पहिलो किस्ता लिएका तर घर निर्माणको काम नसकेका भूकम्प पीडितहरुले सरकारी प्रकृया पूरा गर्न जिल्ला सदरमुकाम सम्म पुग्नु पर्ने अनि अनेक खालका झन्झट बेहोर्नु परेको गुनासा गर्दै आएका छन्।

यिनै गुनासाका बीच प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, "पीडितलाई उपलब्ध गराउने अनुदान दिनका लागि निरीक्षण गर्ने, स्वीकृत गर्ने प्रकृया स्थानीय तहबाटै हुने छ। त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने छ। अब पीडितले जिल्ला सदरमुकाम गएर फाइल दौडाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। "

निजी आवास

निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँ अनुदान रकमको दोस्रो किस्ता लिने समय पुष मसान्त सम्म र तेस्रो किस्ता लिने समय जेठ मसान्त सम्म लम्ब्याइएको उनले बताए।

त्यस्तै पुरातत्व बाहेकका सबै पुनर्निमार्णका कामलाई प्राधिकरण मार्फत नै परिचालन गर्ने निर्णय भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, "सबै आयोजना कार्यान्वयन निकायहरु प्राधिकरणको निर्देशन र मातहतमा रहेर काम गर्छन्। कर्मचारीहरु मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था थियो अव प्राधिकरणका सचिव प्रति उत्तरदायी हुन्छन्।"

गति

लामो समय देखि नसकिएको निजी आवास निर्माणको काम स्थानीय तहलाई दिँदा कामले गति लिने गाउंपालिका महासंघका महासचिव बंशलाल तामाङले बताए।

उनले भने, "साथमा जनशक्ति पनि पठाउनु पर्छ। जनशक्ति भएन भने अधिकारमात्र दिएर त भएन। हामीलाई जनशक्ति पनि दियो भने विभिन्न तह देखि केन्द्रसम्म पुग्दा सम्म हुने अलमलको स्थिति यो निर्णयले अन्त्य गर्छ।"

झन्डै साढे चार लाख निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेको तथ्याङकहरूले देखाएका छन्।

त्यस्तै २,३०० सय शिक्षण संस्था, ६७० खानेपानीका पूर्वाधार, १४५ स्वास्थ्य संस्था, १४५ सार्वजनिक भवन, ११२ वटा सुरक्षा निकायका भवन र ३०९ वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सक्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले छ।

सम्बन्धित सामग्री