यस्ता व्यवस्था छन् नेपाल-चीन पारवहन 'प्रोटोकल'मा

China
तस्बिरको क्याप्शन,

प्रोटोकलको मस्यौदालाई सम्बन्धित मुलुकका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर एक-अर्का बीच सूचना (नोट) आदानप्रदान गरेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउने अधिकारीहरूले बताएका छन्। तस्विर: MoICS

चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यविधीले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामान चीनका बन्दरगाह र बाटो प्रयोग गर्दै ल्याउन पाइने अधिकारिहरूले बताएका छन्।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे दुई वर्षअघि चीन भ्रमणका बेला पारवहन सम्झौता गरेका थिए। जसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल र चीनका अधिकारीहरू प्रोटोकल (कार्यविधि)मा अहिले सहमत भएका हुन्।

उक्त कार्यविधिको मस्यौदालाई सम्बन्धित मुलुकका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर एक-अर्का बीच सूचना (नोट) आदानप्रदान गरेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यो कार्यविधी कार्यान्वयनमा आएपछि तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामान चीनका बन्दरगाह र बाटो प्रयोग गर्दै ल्याउन पाइनेछ भने चीनको बाटोबाट तेस्रो मुलुक नेपाली सामान निर्यात गर्न समेत पाइनेछ।

महत्त्वपूर्ण

यसअघि भारत र बांग्लादेशसँग मात्र नेपालले यस्तो सम्झौता गरेको थियो।

बांग्लादेशसँग पारवहन सम्झौता भएपनि त्यहाँबाट सामान आयात गर्दा समेत भारतकै बाटो ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेकाले चीनसँगको पारवहन सम्झौतालाई रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

नेपाल र चीनका अधिकारी सहमत भएको सो कार्यविधीका मुख्य बुँदाहरू:

  • नेपालले चीनको भूमि हुँदै जापान र कोरिया सहित तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात र निर्यात गर्न पाउने।
  • नेपालले तेस्रो मुलुकसँग पारवहनका लागि चीनको बाटो प्रयोग गर्न पाउने।
  • नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रीक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने।
  • हाललाई भने तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ्ग र झाङ्गजियाङ्ग गरि चारवटा सामुद्रीक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने।
  • नेपालले चीनका सबै सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने।
  • हाललाई भने लान्जाओ, ल्हासा, र सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने।
  • नेपालतर्फका रसुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ्ग, यारी र ओलाङ्चुड्ङगोला गरि ६ वटा नाका मार्फत् ढुवानी गर्न सक्ने।
  • नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगात्सेसम्म जान पाउने।
  • चिनियाँ बन्दरगाहबाट सबैभन्दा किफायती मार्ग प्रयोग गरेर कार्गो ढुवानी गर्न सकिने।
  • नेपालले चीनका रेल, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग (इनल्यान्ड वाटर-वे) वा अन्य यातायातका माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने।
  • नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका उप-मन्त्री स्तरीय एउटा संयुक्त परामर्श संयन्त्र बनाइने।
  • यस्तो संयन्त्रले पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलको कार्यान्वयन अवस्था बारे पुनरावलोकन गर्ने।
  • नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशकस्तरमा प्राविधिक विषयमा वार्ता गर्न एउटा संयुक्त परामर्श उप समिति बनाइने।