वार्तामा आउलान् त असन्तुष्ट समूहहरू?

  • 10 सेप्टेम्बर 2018
talks

भदौ ८ गते सरकारद्वारा गठित एक अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता टोलीले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत् असन्तुष्ट एवम् द्वन्द्वरत राजनीतिक समूहहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ।

कतिपय असन्तुष्ट समूहहरूले 'दमन र धरपकड' नरोकिएसम्म वार्ताको वातावरण बनिनसकेको बताएका छन्।

विगतमा गठित समितिका अधिकारीहरूले भने संवादलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन वार्ता समितिसँग भएको अहिलेको अधिकार मात्रै पर्याप्त नहुने बताएका छन्।

कम्तीमा २३ वटा असन्तुष्ट एवम् द्वन्द्वरत समूहको पहिचान भइसकेको बताइएता पनि उनीहरूलाई औपचारिक पत्राचार भने गरी नसकिएको वार्ता समितिका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विगत

विगतमा अधुरा रहेका सहमति एवम् परिवर्तित पछिल्लो अवस्थाको मूल्याङ्कन सहितको तयारीको एक चरण पूरा गरेर वार्ताको आह्वान गरिएको समितिका संयोजक एवम् प्रतिनिधिसभाका सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेयले बताए।

उनले भने, "विगतमा बनेका समितिहरूका थुप्रै कामहरू समेत टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेछन्। कतै सहमति र सम्झौता भए तापनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको रहेनछ र हतियार बुझाएका कतिपय समूहका कतिपय व्यक्तिहरू अहिले पनि जेलमै रहेको अवस्था रहेछ।"

कतिपय असन्तुष्ट समूहहरूले समेत विगतका सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई नै वार्तामा जाने वा नजाने भन्ने आधारको रूपमा हेरेको बताएका छन्।

समितिलाई तीन महिनाभित्र काम सकेर सरकारलाई आवश्यक सुझावहरू सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

'मनसाय'

असन्तुष्ट समूह मध्येका एक नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य अनिल शर्मा 'विरही' ले सरकारको औपचारिक पत्रमा उसको मनसाय हेरेपछि मात्र त्यसबारे आधिकारिक धारणा बनाउने बताए।

उनले भने, "सरकारले हामीसँग वार्ता गर्न चाहेजस्तो घटनाक्रमहरूले देखाउँदैन। पार्टीका प्रवक्तादेखि सयौँका सङ्ख्यामा हाम्रा कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका छन् र उनीहरूमाथि झुटो मुद्दा लगाइएको छ।"

सोमवारको पत्रकार सम्मेलनमा समेत विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको चरणबद्ध पक्राउ र रिहाको सिलसिलाबारे कुरा उठेको थियो।

जसबारे संयोजक पाण्डेयको भनाइ थियो, "यो गृह प्रशासनको नियमित कार्यक्रम अनुरूप वार्ता समिति गठन हुनुपूर्व सुरू भएको प्रक्रिया हो।"

अधिकार

विगतमा यस्तो प्रक्रियामा संलग्न भएका कतिपय व्यक्तिहरू यसअघिका समितिहरूले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने बेला सरकार नै पछाडि हटेकाले समस्या जेलिएको बताउँछन्। उनीहरूले त्यसका लागि कानुनी जटिलता रहेको बताएका छन्।

यसअघि यस्तै जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको वार्ता उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने, "ऐन कानुनलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरे तापनि एक पटकलाई यो देशको द्वन्द्व समाधान गर्नका लागि भनेर सो अधिकार समेत दिन सकियो भने सरकारको उद्देश्य सफल हुनेछ।"

संविधानका कतिपय अपरिवर्तनीय विषयका विरूद्ध हुने उद्देश्य राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिराखेका समूहहरूलाई मूलधारमा ल्याउनु वार्ता समितिको अर्को मुख्य चुनौती हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

सम्बन्धित सामग्री