भूकम्प पीडितको ऋणमा थप ब्याज नबढाउन निर्देशन

  • 12 सेप्टेम्बर 2018
भूकम्प पीडित

कम ब्याजदरमा ब्याङ्कसँग ऋण लिएर निजी घर निर्माण गरिरहेका भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको ब्याज तत्काल नबढाउन अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बढेको ब्याज तिर्न नसक्ने भन्दै ऋणीहरू आन्दोलित भएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो निर्देशन दिएको बताइएको छ।

दुई वर्षको अवधि नाघेपछि ब्याङ्कले पुन: कर्जा दिन नमिल्ने भन्दै ब्याज बढाएका थिए।

दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर निजी घर निर्माण थालेका भूकम्प प्रभावितहरू अचानक ब्याजदर ११ प्रतिशतसम्म बढाएपछि आन्दोलित भएका थिए।

योजना

ऋण तिर्न नसकेर घरजग्गा लिलाम हुने अवस्था आउने देखिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयबीच भएको छलफलपछि हाललाई थप ब्याज नलिन निर्देशन दिइएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सह प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए।

उनले भने, "तत्कालका लागि जति जनाले ऋण लिएका छन् तिनीहरूलाई थप ब्याज नबढाउनू, कसैको लिलामी हुन लागेको छ भने त्यो पनि नगर्नू भनेर अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ।"

भूकम्पमा भत्किएका घरहरू निर्माण गर्न प्राधिकरणले काठमाण्डू उपत्यकामा पीडितका लागि २५ लाख रुपैयाँ र उपत्यका बाहिरका भूकम्प प्रभावितहरूलाई १५ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋण दुई प्रतिशत सहुलियत ब्याज दरमा दिने योजना ल्याएको थियो।

बाह्र सयभन्दा बढी भूकम्प प्रभावितले उक्त ऋण सुविधा लिएको बताइएको छ।

तर दुई वर्षपछि पुन: कर्जा दिन नमिल्ने ब्याङ्कको नियम भएको भन्दै सहुलियत ब्याज सुविधा बन्द गरेपछि समस्या चुलिएको हो।

विकल्प

नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल सरकारसँग समाधानका दुईवटा विकल्प रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "एउटा त ब्याज अनुदान दिएर ब्याजलाई दुई प्रतिशत कायम राख्नु हो। अर्को उपाय भनेको एक वर्षको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले पुन: कर्जा दियो र एक महिना दूरी राखेर नयाँ कर्जा दिने प्रावधान पनि राष्ट्र ब्याङ्कले विकास गर्न सक्छ।"

यद्‌यपि सरकारले निजी आवास निर्माणका निम्ति तीन लाख अनुदान दिइरहेको अवस्थामा आवासकै लागि ब्याङ्कमा क्षतिपूर्ति तिरेर दोहोरो सुविधा दिनसक्ने अवस्थामा नरहेको कतिपय अधिकारी बताउँछन्।

विसं २०४६ को भूकम्पको बेलामा पनि ब्याङ्कहरूले कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएका थिए।

तरपछि सरकारले सबै ऋण माफी गरिदिँदा आफूहरू घाटामा परेकाले अहिले ब्याङ्कहरू सजग हुन थालेको बताइन्छ।