मौलिक हकका कानुन ल्याउन संसद्‌को नियम निलम्बित

  • 13 सेप्टेम्बर 2018
नेपाल संसद तस्वीर कपीराइट RSS
Image caption संविधानमा उल्लेख गरिएका ३१ वटा मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १७ वटा कानुन आवश्यक पर्ने निष्कर्ष सरकारले निकालेको थियो

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने ३१ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको संवैधानिक बाध्यताबीच उक्त समयसीमा आउन अब एक साताभन्दा कम समय बाँकी छ।

अब सामान्य अवस्थामा संशोधनका लागि दिइने ७२ घण्टे म्यादको नियम निलम्बन गरेर १२ घण्टामा झारिने भएको उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताएकी छन्।

संविधानमा उल्लेख गरिएका ३१ वटा मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १७ वटा कानुन आवश्यक पर्ने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ। प्रतिनिधिसभामा १३ वटा र राष्ट्रिय सभामा चारवटा त्यस्ता विधेयक दर्ता भएका थिए।

ती सबै १७ वटा कानुनको मस्यौदा गरेर भदौ महिनाको पहिलो सातासम्म विधेयकका रूपमा सदनमा पुर्‍याइएको थियो।

फास्ट ट्रयाक

ती विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन संसदीय समितिहरू अहोरात्र लागिरहेको बताउने गरिएको छ। उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले द्रुत गतिमा पारित गर्ने सहमति दलहरूबीच भइसकेको बताइन्।

बिहीवारै राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको दुईवटा विधेयकमा त्यस्तो नयाँ नियम लागु गर्न लागिएको भन्दै उनले भनिन्, "दुईटा विधेयकलाई नियम निलम्बन गर्दै संशोधनको लागि दिइने समय १२ घण्टामा झार्ने निर्णय गर्‍यौँ। बाँकीमा समेत त्यस्तै हुने सम्भावना देखिएको छ।"

समयसीमा घर्कँदै गर्दा कतिपय सांसदले संसद् बन्द गरेर अध्यादेशबाटै कानुनहरू पारित गर्न सकिने विकल्पबारे समेत चर्चा गरेका थिए। त्यसो गर्दा संसद्कै अवमूल्यन हुने देखिएकाले फास्ट ट्रयाक विधि अपनाएरै भए पनि अब कानुनहरू पारित गर्न सकिने अवस्थामा पुगिएको सत्तापक्षीय सांसदहरू बताउँछन्।

कारण

सत्तापक्षीय सांसद शान्ता चौधरीका अनुसार मस्यौदाहरू तयार पार्ने जिम्मा यसअघिका सरकारहरूको पनि भएकोमा उनीहरूबाट त्यसमा काम भएको पाइएन।

उनले अहिलेको सरकारले पनि केही विलम्ब गरेको स्वीकार्दै भनिन्, "नयाँ संसद्‌मा समेत सांसदहरूको शपथ पनि ढिलो भयो।"

यसअघिका सरकारहरू छोटा समयका लागि हुनु, त्यतिबेलै देश नाकाबन्दी र भूकम्पबाट थिलथिलो हुनु र पछिल्लो समय तीन तहका निर्वाचनमा सरकारी ध्यान खिँचिदा ढिलो भएको प्रतिपक्षी सांसदहरूको भनाइ पाइन्छ।

बहस

संविधानमा लेखिसकिएपछि मौलिक हक स्वत: पाउनुपर्ने कुरा भएको भन्ने बहस समेत चलेको थियो।

त्यसका पक्षधरहरूले मौलिक हकलाई कानुन बनाएर लागु गर्दा अधिकार सङ्कुचित हुने वा बन्देजको आभास पाइन सक्ने बताएका थिए।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, "यसमा कुनै विश्वव्यापी मापदण्ड हुन सक्दैन। हरेक देशले आफ्नो गच्छेअनुसार काम गर्नकै लागि कानुन बनाउने भनेर एकमतले संविधानमै लेखेका छौँ।"

कतिपयले भने सधैँ यसरी प्रक्रिया मिच्दै हतारोमा कानुनहरू बनाइँदा सरोकारवालाका मुद्दा ओझेलमा पर्ने र त्यसको असर कार्यान्वयन तहमा देखिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सम्बन्धित सामग्री