कारबाहीको डरले उपचार गर्न सङ्कोच मान्छन् चिकित्सक

  • 14 सेप्टेम्बर 2018
चिकित्सक
Image caption अघिल्लो साता चिकित्सकले आन्दोलन गरेका बेला महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षबाहिर उपचारको पर्खाइमा रहेका बिरामी र बिरामीका आफन्त

भदौ १ गतेदेखि लागु भएको नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका कारण विशेषगरी दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका बिरामीहरूको उपचारमा कठिनाइ हुन थालेको नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार गम्भीर चोटपटक लागेकाहरूलाई यथाशीघ्र नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा लगेर उपचार गर्नुपर्ने भएपनि अहिले त्यसो हुन सकेको छैन।

राजमार्ग र मूल सडकनजिकै रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत कतिपय चिकित्सकहरूले त्यस्ता बिरामीको उपचार गर्न डराएर ठूला अस्पतालहरूमा सिफारिस गर्न थालेका छन्।

"ठूला अस्पतालसम्म आइपुग्न लाग्ने समयसम्ममा बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ भन्ने चिकित्सकहरूलाई लाग्दालाग्दै ठूला अस्पतालमा सिफारिस गर्ने चलन बढ्न थालेको छ," नेपाल चिकित्सक सङ्घकी कोषाध्यक्ष डा. रक्षा श्रेष्ठले बीबीसीसँग भनिन्, "चाँडै कानुन नसच्याइए यो क्रम अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ।"

जोखिम

उनका अनुसार विशेषत: टाउकोमा चोट लागेका बिरामीको उपचारमा साना स्वास्थ्य संस्था र ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरू सतर्क बन्न थालेका छन्।

पहिले भने केही जोखिम लिएर पनि चिकित्सकहरूले बिरामीको ज्यान बचाउन खोज्ने गरेकोमा अहिले भने आफूहरू कानुनी फन्दाबाट कसरी बच्ने भन्नेतर्फ उनीहरू लागेको श्रेष्ठ बताउँछिन्।

नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा चिकित्सकले लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी कसैको ज्यान गएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

सोही प्रावधानका कारण संवेदनशील बिरामीको उपचारमा धेरै चिकित्सक सतर्क हुन थालेको श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

सहमति

उक्त ऐनको प्रावधान सच्याउनु पर्ने माग गर्दै चिकित्सकहरूले आन्दोलन थालेपछि सरकारले यही भदौ १८ गते ऐन संसोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरिसकेको छ।

तर गत सोमवारभित्रै संसद्‌मा संशोधन दर्ता गराउने भनिएकोमा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

चिकित्सकहरूले भने राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन दबाव दिइरहेका छन्।

गत सोमवार नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै ऐनको संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र चाँडै त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाएको थियो।

आदेश

यसैबीच बिहीवार सर्वोच्च अदालतले सरकारले यही भदौ १८ गते चिकित्सकहरूसँग गरेको पाँचबुँदे सहमति अर्को सुनुवाइ नहुन्जेलका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

तर उक्त आदेशले ऐन संशोधन प्रक्रियामा लान बाधा नपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सहमतिलाई उल्लेख नै नगरीकन संशोधन अघि बढाउन सकिने भएकाले समस्या नरहेको उनीहरूको तर्क छ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफूहरूलाई पनि त्यस्तै बताएको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्।

छलफल

उनीहरूले शुक्रवार पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई भेटेर अदालतको आदेशपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।

उनले सरकार र प्रतिपक्षले समेत 'फास्ट ट्र्याक' बाट ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताएको छलफलमा सहभागीले जानकारी दिए।

असोज ३ गतेभित्र मौलिक हक कार्यान्वनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनाइसक्नुपर्ने भएकाले त्यतिन्जेल पर्खन उनले चिकित्सकहरूलाई आग्रह समेत गरेका थिए।

कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि सरकारले चिकित्सकहरूको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको बताए।

"हामीले उहाँहरूको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौ," ढकालले भने, "यसबारे कसैले पनि चिन्ता नलिए हुन्छ। सरकार प्रतिबद्धतामा अडिग छ।"

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
उपचार नपाएर ज्यान गए कसले जिम्मा लिने?