मौलिक हक कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

  • 16 सेप्टेम्बर 2018
संसद् तस्वीर कपीराइट RSS

नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सबै १५ वटा विधेयकहरू संघीय संसद्‌बाट पारित भएका छन्।

पारित भएका विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि सोमवारसम्ममा राष्ट्रपतिलाई पठाइने संसद्का अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी एक सांसदले विधेयकमा केही संशोधन आवश्यक देखिए पनि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू असोज ३ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यताका कारण आफूहरूले सघाएको बताइन्।

नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेको ३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयनका निम्ति संघीय सरकारले जम्मा १५ वटा कानून बनाउनुपर्ने थियो।

अभिभारा

जसमध्ये संघीय प्रतिनिधि सभाले ११ वटा र राष्ट्रिय सभाले चारवटा विधेयक पारित गर्नुपर्ने थियो।

त्यसमा आवासको अधिकार, जनस्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र रोजगारीको हक ‍लगायतका विधेयकहरू पारित गरिएका हुन्।

संघीय संसद्का दुवै सदनले आइतवार बाँकी सबै विधेयक पारित गरेसँगै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउनुपर्ने सरकारको अभिभारा पूरा भएको छ।

तस्वीर कपीराइट RSS

प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले भनिन्, "अरू विधेयकलाई हामीले थाती राखेर मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकलाई प्रक्रियामा अघि बढाइएको अवस्था हो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसक्यो। अब प्रमाणीकरण प्रक्रियाका लागि अगाडि बढेको छ।"

संविधान जारी गरिएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सबै कानून उपलब्ध भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले असोज ३ गतेभित्र बनाउनुपर्ने थियो।

उक्त समयसीमा घर्किँदै गएपछि सामान्य अवस्थामा दुईवटा विधेयक संसदबाट पारित नहुने देखेको सरकारले संशोधनका लागि ७२ घण्टे म्याद दिइने नियम निलम्बन गर्दै १२ घण्टा दिइएको थियो।

महत्त्वपूर्ण

जनताका मौलिक हकसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयमा संशोधनका लागि दिइने समय घटाइएकोमा 'हतारको काम लतार' हुनसक्ने सांसदहरूलाई पनि नलागेको होइन।

तर कम समय भएकोले सरकारलाई सघाएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला राईले बताइन्।

"थप्ने र झिक्ने कुरा थिए। तथापि पछि पनि हामीले संशोधन गर्न सक्छौँ, यहाँहरूले सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनेर सरकारले आग्रह गरेपछि सहयोगस्वरूप हामी यसलाई स्वीकार्न बाध्य भयौँ।"

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकहरू कानुन बन्नेछन्।

मौलिक हक कार्यान्वयनका निम्ति चाहिने सबै कानूनहरू तोकिएको समयसीमाभित्र नबन्ने आशङ्काबीच दुई दिनअघि नै सबै विधेयक पारित हुनु सकारात्मक भएको सांसदहरूको ठम्याइ छ।

तर सरकारको तर्फबाट ती कानुनअनुसार जनतालाई सेवा-सुविधा दिने काम चुनौतीमुक्त नहुने जानकारहरू बताउँछन्।