पुनर्निर्माण: दातृ निकाय घचघच्याउँदै प्राधिकरण

  • 22 सेप्टेम्बर 2018
पुनर्निर्माण तस्वीर कपीराइट NRA

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछि भएको दाता सम्मेलनमा जनाइएका सहयोग प्रतिबद्धता अनुसार रकम दिन दातृ निकायहरूलाई ताकेता गरेको छ।

दातृ सम्मेलनमा करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पाएको नेपालले हालसम्म करिब अढाई खर्ब रुपियाँ मात्र प्राप्त गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार पुर्ननिर्माणमा अहिलेसम्म दुई खर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ।

यो आर्थिक वर्षमा पुर्निनर्माणका लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ छुट्टयाइएको छ।

'स्मरण'

रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणको चासो

पुनर्निर्माणमा विलम्ब नगरौँ: प्रधानमन्त्री

एकीकृत बस्ती योजना: ढिलो भएन?

‘सुस्त’ पुनर्निर्माणबाट भूकम्पपीडित निराश

तर भुकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचनाको पुर्ननिर्माणमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने प्राधिकरणको अनुमान छ।

अपुग रकम जुटाउन शुक्रवार दातृ निकायका अधिकारीहरूसँग बैठकमा दाताहरूलाई प्रतिबद्धताबारे स्मरण गराइएको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, "अहिलेसम्म हामीले २६२ अर्ब रुपियाँ बराबरको रकम पाउने गरी नेपाल सरकारसँग सम्झौता भइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ बाहेक उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको रकम प्राप्त होस् भनेका हौँ।"

प्राधिकरणका अनुसार दातृ सम्मेलनका बेला ४ सय १० अर्ब रुपियाँको प्रतिबद्धता आएको थियो।

त्यसमध्ये केहि रकम उद्धार र राहतमा खर्च भएकाले पुर्ननिर्माणकै लागि करिब साढे तीन खर्ब पाउने नेपालको आशा थियो।

आलोचना

पाँच वर्षका लागि बनाइएको प्राधिकरणले तीन वर्ष पूरा गर्दा निजी आवास निर्माणको ३६ प्रतिशत काम मात्र सकेको छ।

यस्तो स्थितिमा उ आफूले गरेको कामको मध्यावधि समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्न जुटेको छ।

तर उसको काम सन्तोषजनक नदेखिएको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको मूल्याङ्कन छ।

उनी भन्छन्, "भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा अझै पनि पीडितहरू टहरामै बस्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि हामीले आशा गरेको अनुसार काम भएको छैन। हामी त्यती गम्भीरताका साथ अघि बढेका छैनौँ भने दाताहरूले यसलाई नीच मार्ने कुराहरू स्वाभाविकै हुन्छ जस्तो लाग्छ।"

तीन वर्षमा पाँच पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिएको प्राधिकरणमा देखिएको राजनीतिकरण र विभिन्न सरकारी निकायसँग देखिएको समन्वयको अभावका कारण दाताहरू उसको कामप्रति विश्वस्त हुन नसकेको कतिपय जानकार बताउँछन्।