नेपाल भूकम्प: नयाँ ऋण योजनाले पीडितलाई कस्तो राहत?

  • 11 अक्टोबर 2018
Nepal Earthquake
Image caption यसअघि सामूहिक जमानीमा तीन लाख रूपैयाँसम्म निर्व्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरिएको भनिएता पनि त्यो कार्यान्वयनमा नै आउन सकेको थिएन।

हालसम्म पनि घर निर्माण सुरु नगरेका वा दोस्रो किस्ताको रकम समेत नलिएका भूकम्पपीडितहरूका लागि भनेर सहुलियतपूर्ण ऋणको नयाँ व्यवस्था गरिएबाट निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडितहरूलाई राहत पुग्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।

सरकारले हालै गरेको निर्णय अनुसार भूकम्पपीडितहरूलाई ब्याङ्कहरूले आफ्नो आधारभूत ब्याजदरको आधारमा तीन लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्ने र सरकारले त्यस्तो ब्याजदरको पाँच प्रतिशत रकम बेहोरिदिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरिएको भनिए तापनि त्यो कार्यान्वयनमा नै आउन सकेको थिएन।

पैसाको अभावमा घर निर्माण थाल्न नै असमर्थ रहेका भूकम्पपीडितहरूसम्म पुग्नका लागि यो नयाँ व्यवस्थालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरूले व्यावहारिक कदम छन्।

विगत

यसअघि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा लिएर दुई प्रतिशत ब्याजदरमा भूकम्प प्रभावितलाई ऋण निकासा गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था थियो।

तर ब्याङ्कहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षामा सुनिश्चित हुन नसकिएको र उक्त ब्याजदरबाट आफ्नो व्यवस्थापकीय खर्चसमेत धान्न नसकिने बताउँदै आएका थिए।

नयाँ व्यवस्थाले पुरानो अवस्था टरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवाली दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, "तीन लाख रुपैयाँका लागि पाँच प्रतिशत बराबरको ब्याजको अनुदान सरकारले उपलब्ध गराइदिने छ। यसले अहिलेसम्म पनि ऋणको प्रतीक्षा गरिराखेका भूकम्पपीडितहरूलाई राहत मिल्नेछ।"

सहज

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म झन्डै पाँच लाख भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता लिइसकेका छन्।

नयाँ व्यवस्थासँगै घर बनाउन १५ लाख र २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाइने प्रावधान भने आश्विन मसान्तसम्म मात्र ऋण सम्झौता गरेकाको हकमा लागु हुने सूचना नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ले जारी गरिसकेको छ।

अब ऋणबापत धितो लिन पाउने र कर्जाको बीमा समेत हुने भएकाले ब्याङ्कहरूलाई अघिल्लो व्यवस्थामा भन्दा सहज हुने नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "पहिले निर्ब्याजी कर्जा दिने र त्यसको ब्याज सरकारले दिने भनेको थियो तर कर्जा फिर्ताको दायित्व ऋणीकै थियो। विनाधितो समूहमै दिने भन्ने सम्भव नै थिएन। अहिले धितो लिएर, आयस्रोत हेरेर दिने र कर्जाको बीमा हुने भनिएकाले हामीलाई सहज छ।"

फरक

यस्तो ऋण लिनेहरूको घर बनाउन पाइने तीनकिस्ते अनुदानमा भने कुनै असर पर्ने छैन।

ब्याङ्कहरूले आफ्नो आधारभूत ब्याजदरमा थप्ने दुई प्रतिशत बाहेक अन्य कुनै सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी ज्ञवाली थप्छन्, "लाभग्राहीहरू जसले अहिलेसम्म घर बनाउन सकेको अवस्था छैन, दोस्रो किस्तासमेत लिन सकेको अवस्था छैन र घरको सुरुवात गर्न नसक्ने उनीहरूलाई यस्तो ऋण दिनु परेको हो।"

यसअघिको व्यवस्थामा निजी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सरकारले दिने रकम नै कर्जा प्रवाहमा जाने हुँदा सरकारी ढुकुटीको निकासा क्षमतामा नै ऋण प्रवाह निर्भर रहनु पर्ने अवस्था थियो जुन समस्या अब नरहेको हुँदा अब ब्याङ्कहरू स्वयम् अग्रसर हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
९२ वर्षीया भूकम्पपीडितको बिलौना