संविधानसँग बाझिएका कानुन कहिले बन्लान्

  • 12 अक्टोबर 2018
संसद तस्वीर कपीराइट RSS

संविधानसँग बाझिएका विभिन्न कानुन निर्माण गर्न करिब पाँच महिनाको समय बाँकि रहे पनि ती कानुन बनाउने प्रक्रिया अझै सुरु नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको वर्ष दिनभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन स्वत: अमान्य हुने प्रावधान संविधानमै रहेको छ।

सरकारले उसलाई अनुकूल हुने कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याउनका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण गर्न हाल ढिलासुस्ती गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले लगाएका छन्।

संविधान जारी भएको समयमा करिब ३१५ वटा ऐन र २ सय वटा भन्दा बढी नियमावलीहरू कार्यान्वयनमा रहेका थिए।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर कार्कीका अनुसार ती मध्ये कति वटा ऐन र नियमावलीहरू संविधानसँग बाझिएका छन् भन्ने विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट आइपुगेको छैन।

मौलिक हकका कानुन ल्याउन नियम निलम्बित

‘मौलिक हकसम्बन्धी कानून असोज ३ भित्रै’

पत्राचार

उनी भन्छन्, "संविधानको भावना अनुरूप त्यसलाई विश्लेषण गरेर ऐन, नियमावलीहरूलाई 'संशोधन गर्न पर्ने भए संशोधनको मस्यौदा र नयाँ बनाउनु पर्ने भए नयाँ मस्यौदा बनाउनुहोस्' भनेर पत्राचार गरिरहेका छौं तर उहाँहरूको जवाफ आएको छैन।"

संविधानको धारा ३०४ ले संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्र संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका कानुनहरू संविधानसँग बाझिएका छन् भने ती स्वत: अमान्य हुने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।

संसदको पहिलो अधिवेशन फागुन २१ गते सुरु भएको थियो।

संविधानमै उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार कानुन बनाउन ढिला गरेकोमा प्रतिपक्षी दलका कतिपय सांसदहरूले सरकारको नियतप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्।

'आफू अनुकूल'

त्यस्तै मध्येकी एक नेपाली काँग्रेसकी सासंद लक्ष्मी परियार भन्छिन्, "कानुन बनाउन ढिला भइसक्यो तर यस प्रति सरकार गम्भीर देखिएको छैन। आफ्नो अनुकूल हुने गरी अध्यादेश मार्फत कानुनहरु ल्याउन लागेको जस्तो देखिन्छ तर त्यसरी ल्याएको कानुनले हित गर्दैन।"

संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाउन पनि सरकार अन्तिम समयमा मात्र तातेको थियो र थुप्रै ऐनहरु फास्ट ट्र्याक भनिने छोटकरी प्रक्रियामार्फत् ल्याइएको थियो।

जसले गर्दा ती ऐनहरुबारे पर्याप्त छलफल हुन सकेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा ल्याएको कानुन कार्यान्वयन गर्न जटिल हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।