‘ब्याजमा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’

  • 13 अक्टोबर 2018
ब्याङ्क

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले बचत ब्याजदर घटाउने भनी गरेको सहमतिबारे आफू अनभिज्ञ रहेको र खुला अर्थतन्त्रमा तिनीहरूले तोकेको ब्याजमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

तर कतिपय अर्थशास्त्रीले ब्याङ्कहरूले मिलेमतोमा ब्याजदर घटाउने वा बढाउने गर्दा समेत नियामक निकायले बेवास्ता गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने बताएका छन्।

ब्याङ्क सञ्चालकहरू भने हाल बजारमा देखिएको लगानीयोग्य नगद अभाव अर्थात् तरलता समस्यामा सुधार हुन नसके कर्जाको समेत ब्याजदर बढ्न सक्ने बताउँछन्।

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले सर्वसाधरणले राखेको निक्षेपलाई १० प्रतिशत र संघसंस्थाहरूको निक्षेपमा नौ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने निर्णय गरेका छन्।

'अपराध'

केही समयअघि पनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले एउटा भद्र सहमति गर्दै निक्षेपमा दिने ब्याजको पनि अधिकतम सीमा तोकेका थिए।

ब्याङ्कहरूले ब्याज बढाउन वा घटाउन मिलेमतोमा चाल्ने यस्ता कदमलाई खुला अर्थतन्त्रको मूल मर्म स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विपरीत मान्छन् अर्थशास्त्री केशव आचार्य।

उनी भन्छन्, "खुलाबजार अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र बजारको आर्थिक नीति कार्यान्वयन गरिरहेको बेलामा यो काम पटक्कै जायज भएन। यो एक प्रकारको अपराध नै हो।"

Image caption फाइल तस्वीर

"त्यसैले कार्टेलिङ अर्थात् मिलेमतो मौद्रिक नीति र सरकारको आर्थिक नीतिको विपरीत भयो भनेर सूचना र तथ्याङ्कका आधारमा केन्द्रीय ब्याङ्कले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो।"

तर केन्द्रीय ब्याङ्क भने यसअघिकै जस्तो वाणिज्य ब्याङ्कहरूको भद्र सहमतिलाई बेवास्ता गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका एकजना कार्यकारी निर्देशक झलक शर्मा आचार्यले भने, "यो औपचारिक रूपमा भएको निर्णय जस्तो लाग्दैन। यसबारे राष्ट्र ब्याङ्कलाई जानकारी गराइएको छैन।

बाध्य

"हामीले नियमन गर्ने हो र वाञ्छित सीमासम्म रहेको अवस्थामा यसले अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्‍याउने अवस्थासम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ।"

सरकारले पर्याप्त मात्रामा विकास बजेट खर्च गर्न नसेका कारण पछिल्लो निर्णय लिन आफूहरू बाध्य भएको बताउँछन् ब्याङ्कर्स संघका कार्यकारी सदस्य अशोक शेरचन।

"कर्जाको ब्याजदर नबढाउनका लागि हामीले गरेको निर्णय हो यो। सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। त्यसैले बजारमा तरलताको समस्या देखिएको छ। अझै केही समयसम्म यस्तै अवस्था रहे हामीले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउन बाध्य हुनेछौँ।"

आर्थिक वर्ष शुरू भएको करिब तीन महिनामा चार प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ।

बहाना जेसुकै होओस् मिलेमतोमा ब्याजदर तोक्ने निर्णयले उपभोक्ताको हित नगर्ने र बजारमा गलत परम्परा स्थापित हुने धेरैको बुझाइ छ।