निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जान्छु: कट्टेल

  • 26 अक्टोबर 2018
निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले सरकारको नेतृत्व गरेको दलको नाम नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ने क पा) लाई नै मान्यता दिएपछि त्यससँग मिल्दो नाम रहेको दलका अध्यक्षले न्याय खोज्न अदालत जाने बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगमा 'नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी' को नाममा दर्ता रहेको दलका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले पहिले नै दर्ता रहेको आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गरिदिएको भन्दै उजुरी गरेका थिए।

तर कट्टेलको दलको नाम नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी, र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको सत्ताधारी दलको नामको पछाडि कोष्ठभित्र ने क पा पनि रहेकोले कानुन अनुसार ती नाम नजुधेको ठहर निवाचन आयोगले गरेको हो।

दुई पार्टी एकता गर्ने निधोसहित सँगै चुनाव लडेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गत जेठ महिनामा पार्टी एकतासँगै दल दर्ता गर्न जाँदा सुरुमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको मुन्तिर धर्सो समेत राख्ने गरी दर्ता गर्न खोजेका थिए।

'विगतको त्रुटिका कारण' नेकपालाई मान्यता

पार्टी नेतृत्वमा महिला नपरेकोमा असन्तुष्टि

'अन्याय'

तर आयोगले कानूनी प्रावधान विपरित हुने भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकृत गरेपछि उनीहरूले प्रस्ताव गरेको नयाँ नाम नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ने क पा) आयोगले दर्ता गर्यो।

तर पहिल्यै दर्ता रहेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले कोष्ठमा जे राखिए पनि उक्त नाम आफ्नो दलसँग मिल्ने भन्दै आयोगमा निवेदन दिए।

झण्डै पाँच महिना पछि त्यस्तो निवेदन खारेज गर्दै आयोगले सत्ताधारी दलको नामलाई वैधानिकता दिएपछि कट्टेलले आफ्नो दलमाथि अन्याय भएको ठानेका छन्।

"एउटा कोष्ठ राखेर कुनै पार्टीको पहिचान छुट्टै हुन्छ भन्नुहुन्छ भने भोलि यसले ल्याउने धेरै समस्या हुन्छ। कोष्ठ राखेर नेकपा बनाउन सक्दा कमा राखेर पनि त नेकपा बनाउन सकियो। आयोगको निर्णयविरुद्धमा हामी सर्वोच्चमा जान्छौं।"

आयोगको तर्क

एकीकृत पार्टीमा तोकियो नेताहरूको मर्यादाक्रम

कट्टेलको निवेदनबारे टुङ्गो लगाउन आयोगले बुधवार दुवै दलका नेतालाई बोलाएर मिलाउने प्रयास पनि गरेको थियो।

तर सहमति नभएपछि आज आयोगले सत्तारुढ दलको पहिला दर्ता भएकै नामलाई वैधानिकता दिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता दिपक सुवेदीले भने, "नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी र कोष्ठमा नाम भएका अरु पनि ७ वटा दलहरू दर्ता भइसकेको अवस्थामा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी भन्ने एउटा पार्टी र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ने क पा) भन्ने फैसला भयो।"

सार्वजनिक रूपमा उक्त निर्णय सर्वसम्मत भएको बताइए पनि केहि आयुक्त भने त्यस्तो निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।

कतिपय आलोचकले भने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई दुई तिहाई बहुमत सहितको सत्तासीन दलको विपक्षमा निर्णय गर्दा असजिलो पर्नसक्ने भएकाले सहज बाटो अपनाएको रुपमा अर्थ्याएका छन्।

सम्बन्धित सामग्री