मलेसिया: अवैध कामदारप्रति कडा नीतिको सङ्केत

  • 29 अक्टोबर 2018
कामदार तस्वीर कपीराइट MOLESS NEPAL
Image caption मलेसिया र नेपालबीच सोमबार भएको कामदार सम्बन्धी समझदारीलाई नेपाली अधिकारीहरूले ऐतिहासिक भनेका छन्।

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच कामदार सम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण भनिएको समझदारी भएकै बेला मलेसियाका एकजना मन्त्रीले गैरकानुनी रूपमा त्यहाँ कार्यरत कामदारप्रति भने कडा नीति लिने सङ्केत गरेका छन्।

नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेको करिब दुई दशकपछि भएको उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल आएका उनले अवैध आप्रवासी कामदारलाई अब तत्काल माफी नदिइने बताए।

सोमबार काठमाण्डूमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको उक्त समझदारीपछि नेपाली कामदारले मलेसिया जाँदा न्यूनतम बाहेक अन्य खर्च बेहोर्नु नपर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्ता सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले अवैध कामदारलाई तत्काल आममाफी दिने कुनै योजना नरहेको बताए।

नेपाली कामदारको माग घट्ने चेतावनी

'अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्न मलेसिया सकारात्मक'

धरपकडबाट नेपाली कामदार पनि प्रभावित

किन आममाफी चाहँदैनन् नेपाली कामदार?

गम्भीर

विगत १० वर्षमा अवैध कामदारलाई चार पटक आममाफी दिई सकिएको भन्दै उनले त्यसले मलेसियालाई थप समस्या पारेको दाबी गरे।

आममाफी पाइन्छ भनेर मलेसिया प्रवेश गर्न चाहनेहरूलाई निरूत्साहित गर्ने नीतितर्फ संकेत गर्दै उनले "मलेसिया सरकार निकट भविष्यमा आममाफी नदिने बारे गम्भीर" रहेको बताए।

उनले भने, "हामी नेपालबाट आउने कामदाहरूलाई कागजात विना नआउन प्रोत्साहन गरिरहेका छौ। छोटो बाटोबाट आएर आममाफीको अपेक्षा नगर्नुहोस्।"

उनको यो अभिव्यक्तिले पछिल्ला महिनामा गैरकानुनी कामदारप्रति कठोर बन्दै गएको मलेसिया सरकारले उक्त नीतिलाई निरन्तरता दिने देखाएको बताइन्छ।

प्रभाव

मलेसियाले यसवर्ष पनि आममाफी दिएको थियो र त्यसको अवधि गत अगस्टमा नै सकिएको छ।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार अझै पनि मलेसियामा ५० देखि ६० हजारसम्म गैरकानुनी नेपाली कामदार छन्।

मलेसिया सरकारले लिने कडा नीतिले ती नेपाली कामदार समस्यामा पर्न सक्ने बताइन्छ।

सोमबार भएको समझदारीमा गैरकानुनी रूपमा मलेसियामा कार्यरत कामदारबारे खासै उल्लेख गरिएको छैन।

तस्वीर कपीराइट MOLESS NEPAL
Image caption मलेसिया र नेपालबीच सोमबार भएको कामदार सम्बन्धी समझदारीलाई नेपाली अधिकारीहरूले ऐतिहासिक भनेका छन्।

समझदारी

तर समझदारी अनुसार अब नेपाली कामदारको सेवा, हवाइ टिकट, भिसा, सुरक्षा जाँचलगातयका शुल्कहरू रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, "यो समझदारीपत्रले अब देखि नेपाली श्रमिकहरूले व्ययभार बेहोर्नु नपर्ने समाधान खोजेको छ।"

अधिकारीहरूले मलेसियासँगको द्विपक्षीय समझदारीले कामदारको (रोजगारी) सुरक्षा बलियो बनाएको बताइरहँदा कतिपयले त्यसबाट मात्रै कामदारमाथि हुने ठगी रोकिनेमा शङ्का गर्छन्।

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा बढी रकम असुल्ने गरेको भन्दै व्यवसायीहरू आलोचित हुने गरेका छन्। र, त्यससँग सम्बन्धित सरकारी निकायमा पनि अनियमितता हुने गरेका खबर बेलाबेला आइरहन्छन्।

कतिपय व्यवसायीले भने यसले नेपाली कामदारको मागमा कमी आउनसक्ने बताएका छन्।

त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले समझदारीमा व्यवस्था गरिएको प्राविधिक समितिमार्फत कामदारका विषयमा देखिएका समस्या नियमित रूपमा समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

मलेशियाको भिसा रोकिएपछि व्यवसायी 'मर्कामा'

नेपालीलाई कतारमा आशा, मलेशियामा अन्योल

सम्बन्धित सामग्री