‘काम नगर्ने’ ठेकेदारमाथि किन भएन कारबाही

  • 31 अक्टोबर 2018
काम तस्वीर कपीराइट Binita Dahal

सुरक्षा क्षेत्रमा समेत असर परेको भन्दै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको सूची भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बुझाएको बताए पनि तिनीहरूमाथि कारबाही नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार ठेक्का सम्झौता विपरीत गएर सरकारले चाहेर पनि कारबाही गर्न सक्दैन।

सरकारी अधिकारीले भने मन्त्रालयको चेतावनीपछि ठेकेदारहरूले निर्माण कार्यमा तीव्रता दिएको दावी गरेका छन्।

काम सकारेर नगर्ने देशभरिका ठेकेदारहरूको गृह मन्त्रालयले सूची तयार पारेको पाँच महिना हुन लागेको छ।

ढिलासुस्ती

यस अवधिमा निर्माण कार्यको विद्यमान ढिलासुस्ती नरोकिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

कतिपय विज्ञहरू भने सरकारलाई चाहेर पनि ठेक्का तोड्न लगायतका कडा कदम चाल्न सजिलो नहुने बताउँछन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव कमल पाण्डे भन्छन्, "ठेक्का तोड्छु भनेर यसै सकिन्न। शर्तहरूमा बाँधिएका हुन्छन्। अदालतले ठेकेदारको पक्षमा निर्णय दिएमा त्यसबाट उत्पन्न दायित्व कसले लिने?"

ठेक्का दिँदा गरिने करार सम्झौतामा समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि काबु बाहिरको परिस्थिति भन्ने शर्त हुने र त्यसकै कारण म्याद थप्न सरकार बाध्य हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सक्रिय

काबु बाहिरको परिस्थितिभित्र भूकम्प, वर्षा, हडताल, कामदार अभाव, विद्युत्‌को पोल सार्न नसकिएको, रुख काट्नुपर्ने, ढल सार्नुपर्ने जस्ता थुप्रै विषय पर्ने बताइन्छ।

यद्यपि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा प्रमुख निकाय सडक विभागले गृह मन्त्रालयको चेतावनीपछि आफूसँग सम्झौता गरेका ठेकेदारहरू अहिले विगतमा भन्दा सक्रिय भएर काम गरिरहेको दावी गरेको छ।

विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले भने, "धेरैजसो ठेकेदारहरू अहिले फिल्डमा पुगेका छन्। समयमा काम सम्पन्न गरेन भने ठूलो जरिवाना लाग्छ भन्ने कुरामा अहिले उनीहरू सजग देखिएका छन्। मलाई लाग्छ यो मंसिर वा पुससम्ममा विकास बजेट धेरै खर्च हुन्छ।"

काठमाण्डू लगायत देशका थुप्रै स्थानमा भौतिक निर्माण र मर्मतको काम अलपत्र देखिँदा सरकारको आलोचना मात्र हुने गरेको छैन, विकासको काममा ढिलाइका साथै राज्यले थुप्रै रकम घाटा पनि बेहोरिरहेको देखिन्छ।

सम्बन्धित सामग्री